काठमाडौं । देशको सुस्त अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सकेको छैन । बैंकमा प्रशस्त रकम भए पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । त्यसमाथि देश सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ग्रे लिस्टमा समेत परेको छ । यस्तो स्थितिबाट पार लगाउन सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न देश नै एकजुट हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक दलहरू भने नयाँ गभर्नरका लागि आफ्नो बफादारको खोजीमा छन् भने दलीय भागबण्डाको विषय बनाइरहेका छन् ।
गभर्नरमा नियुक्ति पाउन राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी, बैंकर्स तथा पूर्वप्रशासकहरू पनि नेताका दैलो धाइरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले बहालवाला गर्भनरको कार्यकाल सकिनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, भागबण्डा र गभर्नर नियुक्तिलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा ढिलाइ हुने गरेको छ । वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन एक महिनाभन्दा कम समय छ तर बल्ल सरकारले गभर्नर चयन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा वाणिज्य क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिसँगै डेप्युटी गभर्नर पनि समितिले सिफारिस गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
गर्भनर राजनीतिक नियुक्तिको समेत विषय भए पनि देशको अर्थतन्त्र बुझेको र जनतालाई महँगीबाट बचाउने र शिथिल अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन कुशल भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
गभर्नरको दौडधूपमा डेप्युटी गर्भनरहरू निलम ढुंगाना तिमल्सिना र बमबहादुर मिश्र हुनुहुन्छ । सरकारी नियुक्तिमा पार्टी निकट र भूगोलले समेत काम गर्छ । उहाँहरू दुवै जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाका हुनुहुन्छ । यस बाहेक प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा निकट मानिएका रामेश्वर खनाल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
यसैगरी बैंकर्स ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र अशोक शेरचन, अर्थविद् विश्व पौडेल र लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ सुशील भट्ट लगायत पनि गभर्नरको लबिइङमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँगै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरिरहेका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक तथा योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि गभर्नरको दौडमा हुनुहुन्छ ।
भट्ट नेपाली कांग्रेस निकट मात्रै नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशका समेत भएकाले कांग्रेसको भागमा परे देउवाले नियुक्त गर्ने सम्भावना छ भने श्रेष्ठ एमाले तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकट हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समेत रहेका रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे पनि गभर्नर बन्न प्रयासरत हुनुहुन्छ ।
२०७६ चैत २४ मा नियुक्त हुनुभएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेकाले यो दौडधूप सुरू भएको हो । त्रिवि केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली भने गभर्नर पदलाई राजनीतिक भागबण्डाको विषय बनाउनुभन्दा अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सुझाव दिनुहुन्छ ।
देश ग्रे लिस्टमा परेका बेला, जो र जुन पार्टीनिकट नियुक्त भए पनि देश टाट पल्टनबाट जोगाउँदै अहिलेको आर्थिक शिथिलता समेत चिरेर मौद्रिक नीति जारी गर्न सक्ने खुबी भएको व्यक्ति नै अहिले गभर्नर पदमा आवश्यक छ ।
