काठमाडौं । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको 'कृषि लगानी दशक' कार्यक्रम कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ । कृषिजन्य उत्पादन बढाएर देशको व्यापार घाटा कम गर्ने र खुम्चिएको आन्तरिक रोजगारीलाई बढावा दिन भन्दै यसै आर्थिक वर्षमा 'कृषि लगानी दशक घोषणा' गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक भएको १० महिना बितिसक्दा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
सरकारले 'कृषि लगानी दशक' घोषणा गरे पनि दैनिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । नेपालमै उत्पादनको सम्भावना भएका खाद्यान्नदेखि तरकारी तथा फलफूलको आयात रोकिएको छैन । आयात न्यूनीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्दा किसान उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका समस्यै-समस्यामा रुमलिने गरेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने कृषि लगानी दशक घोषणा कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । जबकि घोषणा भएको १० महिना भइसक्यो । कुन कुन क्षेत्रमा कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेदेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीसम्मका खाकाको आधारपत्र बनाउने काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । यसमा नेपालका निजी क्षेत्रलाई निर्यात सम्भावना भएका बाली तथा स्वेदेशमै माग भएका बालीमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने छ ।
नेपालमा उत्पादित फलफूलदेखि तरकारीसम्मको अहिले विदेशमा उच्च माग छ । तर निर्यात गर्न पर्याप्त उत्पादन छैन । बरु उल्टै बर्सेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तका कारण संसारमै खाद्यान्नको माग अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको र देशको खाद्य सुरक्षाका लागि पनि कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ अर्थात लिज करारको व्यवस्था मिलाउन सुझाएका छन् । स्पष्ट नीति हुन सकेमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी ल्याउन सकिने छ ।
त्यसो त गत साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत कृषिमा लगानी बढाएर आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उल्लेख छ । योसँगै कृषिबाटै औद्योगीकरणको यात्रा तय गर्ने नीति लिइएको छ । तर सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन नै फितलो हुँदा पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न पनि चुनौती थपिएको छ ।
