काठमाडौं । सरकारी लगानीका ९ वटा उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सरकारले गृहकार्य सुरू गरेको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशले निजीकरण प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाएको हो । मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गरी जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ ।
झन्डै दुई महिनादेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको उदयपुर सिमेन्ट, घाटामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता वर्षौंदेखि अस्तित्वमा रहेका तर राज्यलाई भार परिरहेका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालनको गृहकार्य अघि बढेको छ ।
पाँच महिनाअघि पनि अर्थमन्त्री सञ्योजक रहेको निजीकरण समितिको बैठकले सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने तयारी गरेको थियो । ती उद्योगहरूको दायित्व र निजी क्षेत्रलाई दिने मोडालिटी तय गरेर निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव माग गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । सार्वजनिक प्रतिष्ठान सरकारी लगानी व्यवस्थापन ऐन २०५० लाई प्रतिस्थापन गरी बनेको नयाँ कानुन सरकारी प्रतिष्ठान लगानी व्यवस्थापन ऐन २०८१ ले सरकारी उद्योगलाई व्यवस्थापन करार र भाडामा निजी क्षेत्रको सहभागिताका विषयमा स्पष्ट पारेको छ ।
नयाँ कानुनले सोझै सरकारले सूचना प्रकाशित गरी आह्वान गर्न बाटो खोलेको छ । यही ऐनका आधारमा लिज करार, पीपीपी जस्ता विभिन्न ८ वटा विकल्पमा दिने तयारी छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन करार दिन लागेका संस्थाहरुको दायित्व नै करिब १ खर्ब छ । यो दायित्व बढिरहँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर त्यसैबाट सिर्जित दायित्व सार्न खोजेको छ ।
यता नेपालको निजी क्षेत्रले पर्याप्त जग्गा भएका तर सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएमा नाफामा लैजान सक्ने बताउँदै आएका छन् ।
अहिले नेपाल सरकारका ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा छन् । २६ वटा नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा छन् । लोकतन्त्रपछि बनेका हरेक मन्त्रीले उद्योग सञ्चालन गर्ने भाषण गरे पनि विद्यमान कानुनकै कारण सञ्चालनै हुन नसक्ने देखेपछि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी र लिज करार जस्ता मोडल ल्याएको हो ।
