काठमाडौं । दैनिक उपभोगका सामान हुन् या निर्माण सामग्री, उद्योगी र व्यवसायीले विभिन्न बहानामा मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका छन् । तर, सरकार र नियमनकारी निकायले मूल्य नियन्त्रण गर्नुको साटो मौन बसिदिँदा मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेका छन् ।
गत पुसदेखि भारततर्फ निर्यात हुन थालेपछि प्रतिलिटर १९५ देखि २०० रुपैयाँमा पाइने खाने तेलको मूल्य एकै पटक बढेर २४० देखि २४५ पुग्यो । यसको जानकारी बजार नियमन गर्ने सरकारी निकायलाई नभएको पनि होइन । तर सरकार मौन बस्यो । यस्तै, मनपरी सिमेन्टमा भयो । उद्योगीले प्रतिबोरा ३०० देखि ४०० रुपैयाँ बढाएपछि निर्माण क्षेत्र नै प्रभावित बन्यो ।
मूल्य नियन्त्रण गर्नुको साटो उद्योगमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर उल्टै उद्योगीको पक्ष लिनुभयो । हरेक पटक उद्योगी र व्यापारीले मूल्य बढाउने र सरकारले पनि त्यसमा सहमति जनाउँदा मारमा परेका छन् उपभोक्ता ।
अर्कोतिर, २०७५ सालदेखि आफ्नो कमिसन नबढेको भन्दै आन्दोलन गरेका ग्यास उद्योगीले बुधबार सरकारसँग सहमति गर्दै १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगन गरेका छन् । तारे होटेल र आम उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एउटै हुँदा उपभोक्तालाई अहिलेकै मूल्यमा ग्यास खरिद गर्न हम्मेहम्मे छ ।
त्यसमाथि उद्योगीलाई कमिसन पनि थप्ने हो भने त्यसको भार कि आयल निगम कि उपभोक्ताले उठाउनु पर्छ । अहिले नै प्रतिसिलिन्डर ३२२ रुपैयाँ घाटामा ग्यास बेचिरहेको आयल निगमको दाबी छ ।
अहिले प्रतिसिलिन्डर १.७५ प्रतिशत अर्थात एक सिलिन्डरमा ३२ रुपैयाँ कमिसन पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाएर २.७५ पुर्याउनुपर्ने उद्योगीको माग छ । त्यस्तै ग्यास ढुवानीको भाडा समेत बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ । आम उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तरमा पाइलैपिच्छे ठगिँदै आए पनि यस्ता विषय संसदीय समितिहरूमा विरलै उठ्ने गरेका छन् । छिटफुट रूपमा संसद्ले निर्देशन दिइहाले पनि त्यसको कार्यान्वयन नै हुँदैन ।
जुनसुकै बहानामा मूल्य वृद्धि गरिएको होस्, उपभोक्तालाई राहत दिने दायित्व सरकारको होइन र ?
