काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवा १९ खर्बको बजेट ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि सवा १९ खर्ब बराबरको बजेट सिलिङ आज अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको हो । सरकारले राष्ट्रिय श्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदनको सीमाभित्र रहेर आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उठेको राजस्वलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत हाराहारी राजस्व बढ्ने अनुमानका साथ यो सिलिङ निर्धारण गरिएको हो ।
स्रोत अनुमान समितिलाई माघ ७ गतेभित्र सिलिङ दिन समय दिइएको थियो । विगतका वर्षमा स्रोत अनुमान समितिले सिलिङ दिए पनि राजनीतिक नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्दै सरकारले अलि ठूलो बजेट ल्याउने गरेको थियो । तर, आर्थिक शिथिलतालाई चिर्ने प्रयास सम्भव नहुँदा सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन ।
जसका कारण मध्यावधि समीक्षामार्फत् बजेटको आकार घटाउने गरेको छ। तर, यो पटक भने बजेट यथार्थपरक बनाउने प्रयासमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताउनु भयो ।
योजना आयोगले फागुन १५ सम्ममा आगामी बजेटका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समपुरक र विशेष अनुदान माग गर्ने सीमा तोकेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको र विकास खर्च पनि न्यून भइरहेका बेला सरकारले नयाँ बजेट निर्माणको थालनी गरेको छ । जसमा नयाँ योजना सार्वजनिक गर्नेभन्दा पनि पुराना तथा सम्पन्न नभएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ ।
