कानुन संशोधनले खुशी भएको निजी क्षेत्र लगानी बढाउन अझै अनिच्छुक, सरकारबाट थप सहुलियतका कार्यक्रम माग

फाल्गुन ८, २०८१ |सुदिल पोखरेल
कानुन संशोधनले खुशी भएको निजी क्षेत्र लगानी बढाउन अझै अनिच्छुक, सरकारबाट थप सहुलियतका कार्यक्रम माग

काठमाडौं । कर्जामा बैंकको ब्याजदर गत वर्षको तुलनामा अहिले ह्वात्तै घटेर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । चर्को ब्याजका कारण ऋण लिएर लगानी गर्न गाह्रो भएको भनेर बताएका व्यवसायी अहिले ब्याज घट्दा पनि किन लगानी बढाउन चाहिरहेका छैनन् ? दुई ठूला दल सहितको बलियो सरकार मात्रै हैन, निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण हुँदा पनि लगानीकर्तामा थप लगानी गर्ने आत्मविश्वास जाग्न सकेको छैन । जसका कारण अहिले पनि बैंकहरूमा ७ खर्ब बराबरको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।

लगानीका लागि निजी क्षेत्र भने अहिले बजारमा मागको सिर्जना, कालोसूचीमा लचकतादेखि सरकारबाट सहुलियतका कार्यक्रमको अपेक्षामा छ ।

ब्याजदर थप तल नजाओस् भनेर गत मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट करिब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ८९ अर्ब रकम खिच्यो । यसले अहिले बजारमा कर्जाको माग छैन, र लगानीकर्ताले लगानी बढाइरहेका छैनन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । दुई ठूला दलको सरकारसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन संशोधनमा सरकारको अग्रसरता देखिँदा पनि निजी क्षेत्र किन लगानी बढाइरहेको छैन त ?

गत असारमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बलियो संयुक्त सरकार बनेपछि निजी क्षेत्र लगानीको वातावरण बन्नेमा ढुक्क देखिएको थियो । शेयर बजारमा समेत केही दिन उत्साह देखियो । तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । गत पुसमा पनि ६ वटा अध्यादेश आएपछि खुशी भएको निजी क्षेत्रका तीन वटा संगठन प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन निवासमै पुगे । तर यो उत्साह लगानीमा परिणत हुन सकेको छैन । अब बजारमा माग वृद्धिको पर्खाइमा छ निजी क्षेत्र ।

तत्काल रोजगारी र भविष्यमा पनि अवसर पाइने नदेखेपछि बजार माग बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । सरकारले अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ । सरकारले व्यवसायीको रकम त तिरेको छ तर एकै पटक ठूलो मात्रामा रकम नपठाउँदा त्यसले चलायमान बनाउन सकेको छैन । जसका कारण व्यवसाय नसुध्रिएकाले कालोसूचीमा पर्नेहरू गत वर्षभन्दा पनि २४ प्रतिशत बढी अर्थात् २१ हजार ७१९ पुगेका छन् । त्यसैले मनोबल उकास्न अहिलेलाई कालोसूचीमा जान रोक्नेदेखि सहुलियतका कार्यक्रमसम्मको आशमा निजी क्षेत्र छ ।

बजारमा पठाउनु पर्ने ३ खर्ब बराबरको रकम सरकारले ढुकुटीमा राखिरहेको छ । त्यसैले सहुलियतका नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि विकासमा खर्च तथा भुक्तानी बढाएर नै बजारमा पैसा पठाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

भएकै व्यवसाय कसरी टिकाउने भनेर चिन्तित रहेको निजी क्षेत्रले थप लगानी बढाएर जोखिम मोल्न चाहेको छैन । बजारमा आफूले उत्पादन गरेका तथा आयातित वस्तुको माग वृद्धि हुने अपेक्षामा निजी क्षेत्र छ । जसका लागि सानो सानो रकमभन्दा पनि बजार नै चलायमान हुनेगरी ठूला खालका भुक्तानी एकैपटक गर्नुपर्ने र त्यसले माग सिर्जनासँगै निजी क्षेत्रको लगानी समेत आकर्षित हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यही कारण कर्जामा बैंकको ब्याजदर गत वर्षको तुलनामा अहिले ह्वात्तै घटेर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्दा पनि लगानी बढाउन चाहिरहेका छैनन् ।


Image

सुदिल पोखरेल

पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement