काठमाडौं । सरकारले ६ महिनासम्म तयारी गरेर कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) नीति ल्याए पनि आफूहरूलाई समेट्न नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले नीतिको स्थानीयकरण नगरिएको र नियमन परिषद् अव्यावहारिक भएको बताएका हुन् ।
एआई नीतिको मस्यौदामा यस क्षेत्रका समस्या र चुनौतीको पहिचान गर्नुको साथै अवसरहरूको व्याख्या गरिएको छ । तर नीति एआई क्षेत्रलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि नियमनतर्फ बढी केन्द्रित भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
एआई नीतिको उद्देश्य राम्रो भए पनि नियमन परिषद्को व्यवस्था अव्यावहारिक भएको मस्यौदा समितिका संयोजक चिरञ्जीवी अधिकारीकै भनाइ छ ।
नीतिको मस्यौदामा सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा १६ जनाको नियमन परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । जसमा गर्भनर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हित अर्थ, शिक्षा, उद्योग लगायत ६ वटा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिमा ४ वटा उद्देश्य, ७ वटा नीति र ६९ वटा रणनीति उल्लेख गरिएको छ ।
