काठमाडौं । बितेको ६ महिनामा आफ्नो कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन नसकेको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार झण्डै १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा स्रोत जुटाउन नसक्ने र खर्च गर्न पनि नसक्ने भएपछि बजेटको आकार घटाएर सजिलो बाटो लिएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले घटाइएको छ । यससँगै बजेटले लिएका ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि अधुरै रहने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड कायम गरिएको छ । त्यस्तै पूँजीगत बजेट १५ प्रतिशतले घटाएर २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोडमा झारिएको छ । लोकरिझ्याइँका लागि ठूलो बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनमै समस्या देखिएपछि घटाउने यो प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । घटाइएको बजेट पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरूको आशंका छ ।
“यसले निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, उपभोक्ता र आम नागरिकमा सरकारको कुरा पत्याउने आधार भएन । एकपल्ट पो त्यस्तो हुन्छ । नियमित त्यस्तो भयो भने सरकारले आफूले भनेको कुरा गर्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने ?”, अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताउनुभयो ।
सरकारको तर्क भने स्रोत सुनिश्चित नगरी जथाभावी आयोजना राखिँदा सबैमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको र औचित्य पनि नभएको भन्ने छ ।
अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउनु पर्ने भए पनि विकास बजेटमा भएको कटौतीले रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्र चलायमान हुन थप समस्या सिर्जना गर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
“सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले तीन रुपैयाँ खर्च गर्छ । सरकारले एक रुपैयाँ खर्च समग्र अर्थतन्त्रमा चार रुपैयाँ खर्च हुँदो रहेछ । सरकारले खर्च गर्छ- वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता बाँड्छ । अरू के के बाँड्नुपर्ने हो बाँड्छ । तर पूँजीगत खर्च गर्दैन । पूँजीगत खर्च मजाले बढाइदिने हो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ”, अर्थशास्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि सरकारले सोचे जस्तो पाउन सकेको छैन । सरकारले बजेटमार्फत् २ खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्म ४१ अर्ब ३७ करोडमात्रै लिन सक्यो । त्यस्तै ५२ अर्बको अनुदान आउने लक्ष्य लिइएकोमा ७ अर्ब मात्रै प्राप्ति भएपछि अनुदान र ऋणको लक्ष्य नै संशोधन गर्नुपर्यो ।
खुद्रे आयोजना संघीय सरकारले नहेर्ने बताएको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका १९ वटा आयोजनाका लागि ६६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा आधा आर्थिक वर्ष बित्दा १७ अर्ब १५ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भौतिक मन्त्रालयको प्रगति जम्मा २३ प्रतिशत छ । भाषणमा मात्र विकास र समृद्धिका चर्का कुरा गर्ने, तर, प्रगति सधैं कमजोर रहने अवस्थामा कहिले होला सुधार ?
