काठमाडौं । स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा स्थानीय स्रोत साधन, प्रविधि र सिपको उपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले ६ वर्षअघि प्रदेश र केन्द्र औद्योगिक ग्रामहरुको घोषणा गर्यो । तर १२० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएकोमा यस बीचमा जम्मा ३ वटामात्रै सञ्चालनमा आएका छन् ।
लोकप्रियताका लागि घोषणाको संख्यामात्र बढाउने, तर, काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण औद्योगिक ग्राम घोषणा कागजमा सीमित भएका छन् भने तिनमा गरिएको करोडौं रुपैयाँको लगानी खेर गइरहेको छ ।
स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर सरकारले २०७५ सालमा औद्योगिक ग्राम घोषणा सुरु गरेको थियो । कागजमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म देशमा १२० वटा औद्योगिक ग्राम छन् । तिनका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब ५१ करोड निकासा गरिसकेको तथ्यांक पनि छ ।
तर, तनहुँको आँबुखैरेनी, गुल्मीको मदाने र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा मात्र औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएका छन् । अन्य ठाउँको कार्यप्रगति बजेट सक्नमात्रै सीमित छ ।
संघीय सरकारबाट मात्रै होइन प्रदेश सरकारबाट समेत औद्योगिक ग्राममा लगानी भएका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले घोषणा भएका १६ वटा औद्योगिक ग्रामका लागि १९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर, न ती सञ्चालनमा आएका छन्, न रोजगारीका अवसर सिर्जना नै ।
औद्योगिक ग्रामहरुको जस्तै अवस्था औद्योगिक क्षेत्रहरुको समेत छ । ९ वर्षअघि घोषणा भएका ७ वटा औद्योगिक क्षेत्रको कार्यप्रगति दयनीय जस्तै छ । कञ्चनपुरको दैजीछेला, बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम अझै अघि बढेका छैनन्, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुको मयूरधाप क्षेत्रमा रुखको नम्बर राख्ने कार्य अघि उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले १ सय २ वटा औद्योगिक ग्रामको निर्माण सकिएको दाबी गर्दै तिनलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो ।
अहिले सामान्य औद्योगिक वस्तुमा समेत परनिर्भर हुनु परिरहेको छ । रोजगारीको खोजीमा दैनिक २ हजारभन्दा बढी युवा विदेशिइरहेका छन् । यस्तोमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्रको कामै अघि नबढ्नु बिडम्बना हो ।
