काठमाडौं । सन् २०३५ सम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५ मेगावाट पुर्याउन जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका उल्झन हटाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले १० वर्षका लागि उर्जा संकटकाल घोषणा गरेर आयोजना निर्माणका क्रममा आउने कानुनी तथा अन्य उल्झन हटाउन माग गरेको हो ।
काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले १० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको चरणमा रहे पनि थप १८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पनि थप विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्नुपर्ने र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन उर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।
वर्षाका बेलामा बिजुली बढी भएर खेर जाने गरेको भए पनि सरकारले हिउँदमा भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ । तर, साँझको समयमा भारतले बिजुली दिन नमानेपछि अहिले उद्योगमा बिजुली कटौति गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले थप आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न प्रक्रियागत र कानुनी जटिलता हटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
थप १८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गर्न ५० अर्ब अमेरिकी डलर र प्रसारणलाइनका लागि ८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेकाले उर्जामा सरकारले लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । पत्रकार सम्मेलनमा इपानले आगामी माघ ४ गते रजत जयन्ती मनाउने जानकारीसमेत दिएको छ ।
