काठमाडौं । संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिमा संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु भएको छ । २०८० फागुनमा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधनकर्ताले सांसदले संशोधन दर्ता गराएको ९ महिनापछि छलफल सुरु गरिएको हो । यो विधेयकले निजामती कर्मचारीमा राजनीतिकरणदेखि अस्थीर कर्मचारीतन्त्रलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । विधेयकमाथिको परेका संशोधनमा सहभागी सांसदहरुको मूल चासो के मा छ त ?
संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुको मुख्य चासो कर्मचारीहरुलाई राजनीतिबाट टाढै राख्नुपर्ने भन्ने छ । कर्मचारीहरु दलको कार्यकर्ता जस्तो भूमिकामा रहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुको सुझाव छ ।
अहिले संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल भइरहेको छ । त्यस क्रममा सांसदहरुले आधिकारीकबाहेकका टेड्र युनियन राख्नै नहुने बताएका छन् । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक आस्था राख्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको, कर्मचारीले अटेरी गर्ने गरेकाले यस्ता गतिविधि कानुनी रुपमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । जबकी अहिले प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई मान्यता दिने गरी दलगत संगठनलाई स्वीकारेको छ ।
अहिले स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी जानै नमान्ने र रोजेको स्थान खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमै समस्या छ । त्यो अवस्थालाई सच्चाएर स्थानीय तहमा समेत अनिवार्य सेवा गर्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुको सुझाव छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तिमा दुई वर्ष काम गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
संशोधनकर्ता सांसदहरुले सरुवा बढुवाको समस्या समाधान गर्न कर्मचारीमा चक्रिय प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । अर्कोतर्फ हरेक पाँच वर्षमा कर्मचारीको पुनरावलोकन गरी क्षमताका आधारमा सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । दलीय आस्थाका आधारमा अहिले हुने गरेको सरुवा बढुवालाई नियन्त्रण गर्न सकिने दाबी उनीहरुको छ ।
संशोधनकर्ताहरुले उठाएको अर्को विषय हो- सरकारी कर्मचारीलाई संवैधानिक निकाय तथा अंगमा मनोनयन तथा नियुक्त गर्न नपाईने व्यवस्था । अहिले राज्यका हरेका निकाय पूर्वकर्मचारीकै हालीमुहाली छ । अघिल्लो कानुनले नरोकेकै कारण त्यस्ता निकायको निष्पक्षतामाथि पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट आएका कर्मचारीले कम्तिमा दुई वर्ष सोही क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सांसदहरुको सुझाव छ ।
अहिले लोकसेवामा जान पुरुषको ३२ र महिलाको ३७ वर्ष उमेर हद कायम गर्ने प्रस्तावलाई संशोधनकर्ताहरुले पुरानै ३५ र ४० कै प्रावधान राख्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि अस्थायी, करार र ज्यालादारी भएर काम गरेका योग्यता भएका कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्न र छनोट हुन नसक्नेलाई काम गरेको अवधिको मूल्याङकन गरि प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गर्न पनि संशोधनकर्ताको सुझाव छ ।
मुख्य सचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल दुई वर्ष र सचिवको कार्यकाल ३ वर्ष राख्ने प्रस्ताव पनि केही सांसदले राखेका छन् ।
१ सय २४ सांसदका १५ सय ८३ संशोधनमा निजामती, न्यायालय, संवैधानिक निकायका कर्मचारीलाई वर्गीकरण गर्ने विषयसमेत उठेको छ। कर्मचारीको अनिवार्य अवकास ६० र ६५ वर्ष उमेरमा हुनुपर्ने संशोधनसमेत परेको छ । समावेशि समानुपातिक विषयलाई व्यवस्थित गर्न समेत सुझाव दिएकाछन ।
संशोधनका विषयमा समितिमा सहमति भएर सभाले पारित गरेपछि मात्रै कानुनीधारण गर्नेछन ।
