काठमाडौं । सरकारसँग तीन पटक सम्झौता गर्दा पनि माग कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहकारीपीडित चौथो पटक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत भदौ २३ गते सहकारी सचिव अर्जुन पोखरेलसँग ५ बुँदे सम्झौता गरेर तेस्रो पटकको आन्दोलन स्थगित गरेका सहकारी पीडितले पुनः आन्दोलन थालेका हुन् ।
दृष्टिविहीन परमेश्वरी देवी मुखियाले बल्खुस्थित बागमती पुलमा बसेर एक-एक रुपैयाँ गर्दै ८ हजार जम्मा गरिन् । त्यो रकम आमोल सहकारीले फिर्ता नदिएपछि उनी अहिले न्यायको खोजीमा छिन् ।
ज्यामी काम गर्ने सुन्तली राइले समेत आफ्नो पेट काटेर जम्मा गरेको ४ लाख रुपैयाँ पनि आमोल सहकारीले फिर्ता दिएन । उनी पनि रकम फिर्ता पाउने आसमा बुधबार माइतीघर मण्डला पुगिन् ।
दृष्टिविहीनले मागी-मागी जम्मा गरेको, बेसहाराले ज्यामी काम गरेर पाएकोमात्रै होइन, बढी व्याज पाउने आसमा राखेका कर्मचारीका पेन्सन र उपदानको रकम समेत सहकारीले दिएनन् ।
घरजग्गा बेचेको रकम राख्नेहरुसमेत घर न घाटका भएका छन् । त्यसमध्येका एक हुन् गोरखाका ऋषिराम अधिकारी । उनले २७ बर्ष स्कुल पढाएर गोरखामा बनाएको घर बेचेर आएको ४० लाख रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । तर सञ्चालकले खाई दिएपछि ७७ वर्षीय अधिकारीको दम्पत्ति औषधि गर्ने पैसाको समेत अभावमा छट्पटिइरहेका छन् । तर, न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै भएको सहकारीपीडितको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो ।
पटक-पटक सरकारका मन्त्री र सचिवसँग सम्झौता गर्दासमेत सहमति कार्यान्वयन नभएकाले पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको सहकारीपीडितको भनाइ छ । सहकारीले बचत फिर्ता नदिएपछि औषधिसमेत खान नपाएर ४ जनाको ज्यान गइसकेको छ सहकारी पीडित महासंघको भनाइ छ । पीडितहरुले पहिलो पटक २०८० साउन १८ गते तत्कालीन सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग ८ बुँदे सहमति गरेर ६३ दिनको आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
त्यसपछि २०८० चैत ८ गते सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेर ३८ दिनको आन्दोलन स्थगन गरे भने २०८१ भदौ ३२ गते सहकारी सचिव अर्जुन पोखरेलसँग ५ बुँदे सम्झौता गर्दै १ सय ८ दिनको आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । कहिले होला सहकारीपीडितसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन ? र कहिले पाउलान् पीडितले न्याय ?
