काठमाडौं । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा सरकारको राजस्व मात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानीसमेत प्रभावित भएको छ । गत वर्ष लगानीका लागि उच्च ब्याजदर बाधक बताउँदै आएका व्यवसायी अहिले ब्याज घट्दा पनि बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । बजारमा वस्तुको माग नबढेको र निकासी गर्ने अवस्थासमेत नरहेको व्यवसायीको तर्क छ । जसका कारण बैंकहरुमा अहिले झन्डै पौने ८ खर्ब बराबरको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । अब लगानी बढाउन के चाहन्छन् त उद्योगी व्यवसायी ?
विगत वर्षमा ब्याजदर चर्को भएका कारण लगानिको वातावरण नभएको तर्क गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरु अहिले ब्याज घटेता पनि बजारमा माग नभएकाले उत्पादन र लगानी बढाउन नसक्ने बताउन थालेका छन् । बढ्दो युवा पलायन तथा सरकारको विकास खर्चमा देखिएको सुस्तताले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको हो । अझ चोरी निकासी नियन्त्रण नहुँदा समेत आन्तरिक माग नबढेकाले व्यवसायीहरुले उत्पादनसमेत बढाउन चाहेका छैनन् ।
त्यसैले उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने ऋण लिन उनीहरु तयार नदेखिएका हुन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरु अहिलेकै व्यवसाय कसरी धान्ने भन्ने चिन्तामा छन् । गत वर्षसम्म ब्याजदरलाई बाधक मानेका उद्योगी व्यवसायी यसपटक भने माग नबढ्दासम्म लगानी नबढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
पढ्ने तथा रोजगारी खोज्दै युवा बाहिरिने क्रम बढ्दा रेमिट्यान्स त बढेको छ तर आन्तरिक बजारमा वस्तुको माग खस्किएको छ । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा अड्याउने गरी सरकारले नै कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छैन । त्यति मात्र नभएर स्थिर सरकार मार्फत नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव उद्योगी व्यवसायीको छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै बढेको सेयरबजारले निरन्तरता नपाउँदा र घरजग्गा कारोबारमा पनि सुधार नदेखिँदा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटेको छ । जसका कारण गत वर्ष १३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर यो पटक ८ प्रतिशतमा झर्दा पनि लगानीकर्तामा ऋण लिएर काम गर्ने आँट नआएको हो ।
बैंकबाट ऋण नगएपछि ब्याजदरमा आउन सक्ने अस्वाभाविक गिरावट रोक्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट ब्याज तिरेर नै रकम तानिरहेको छ । आइतबार मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट ५० अर्ब रकम खिचेको छ । देशबाट युवा पलायन भएका कारण माग नबढेको र त्यही कारण उद्योगीले लगानी नबढाएको तथ्य राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै प्रस्तुत गर्दै आएको थियो ।
सरकार र उद्योगी व्यवसायी विगतमा यो तर्कसँग सहमत नभए पनि अहिले यही कारण देखाउन थालेका छन् । यसकारण समग्रमा यु्वा जनशक्ति पलायन रोक्ने ठोस योजना र कार्यक्रम नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
