उधारोमा सामान बेच्दा व्यवसायीलाई बर्सेनि अर्बौं घाटा

कानुनको मस्यौदा समितिसमेत बन्न सकेन
आश्विन ५, २०८१ |उपेन्द्र ठाकुर
उधारोमा सामान बेच्दा व्यवसायीलाई बर्सेनि अर्बौं घाटा

वीरगन्ज । देशमा उधारो कानुन नभएकै कारण सरकार र व्यवसायी दुवैले नोक्सान बेहोर्नु परिहेको छ । कानुनको अभावमा अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर हुन नसक्दा व्यवसायी मारमा छन् भने व्यवसायीले न्यून बिजकीकरण गर्ने र बिलबिजक नै जारी नगर्ने कारण सरकारले बर्सेनि ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाउनुपरेको छ ।

वीरगन्ज फर्निचर उद्यमी उमेश श्रेष्ठ यति बेला निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । बजारमा फर्निचरको बिक्री ह्वात्तै घटेको छ । उधारो रकम उठन सकेको छैन । कारखाना सञ्चालन गरेर बस्दा घरभाडा तिर्ने पैसासमेत उठ्दैन । कारखाना बन्द गर्दा बजारमा उधारोमा गएको रकम नै डुब्ने चिन्ताले उहाालाई सताएको हो ।

देशैभरीका व्यवसायीको यो साझा समस्या हो । बजारमा उपभोक्ता नै छैनन् भएकासाग पनि पैसाको कमी छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले सामान बिक्री गर्दा उधारोमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर देशमा कानुन नहुँदा बजारमा गएको उधारो रकम उठाउन जोखिम छ । 

यसले बैंकले उद्योगी व्यवसायीमाथि लगानी गरेको ऋण पनि जोखिममा पर्दैगएको छ । उधारो कानुन उद्योगी, व्यवसायी, उपभोक्ता, बैंक र सरकार सबैका लागि हितकर छ । तर कानुन बनाउन सरकार तयार छैन । यसको असर अहिले नेपाली बजारमा परेको छ । अवैध व्यवसाय फस्टाउँदै गएको र वैध व्यापार निरुत्साहित हुँदैगएको उद्योगीकै टिप्पणी छ ।

सरकारले अन्डर बिलिङ र नो बिलिङ गरी व्यवसायीले कर छली गर्छ भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ । उता व्यवसायीहरु भने सरकार आफै वैध व्यापारको पक्षमा नरहेको र अवैध व्यापारलाई बढावा दिएको आरोप लगाउँछन् । उधारो कानुनले यस्ता आरोपलाई समाप्त गरी व्यापारी र उपभोक्ता दुवैलाई इमान्दार बनाउने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ढुक्क भएर लगानी गर्न पाउने वातावरण बन्छ । वैध व्यापारमा बढेर सरकारको राजस्वमा बढ्ने यसका जानकार बताउछन् । 

नेपाली बजार भारत तथा तेश्रो मुलुकसँगको आयात व्यापारमाथि निर्भर छ । आयातित मालवस्तुमध्ये कति प्रतिशत अवैध बाटोबाट भित्रिन्छ भन्ने लेखाजोखा सरकारसँग छैन । प्रहरीले बरामद गरेका सामानलाई मात्रै सरकारले अवैध व्यापार भन्ने गरेको छ । भन्सारबाट मुल्यांकन घटाएर भित्र्याएका सामानको बिजक व्यापारीले अन्डर बिलिङमै जारी गर्छन् भने अवैध बाटोबाट भित्रिएका सामानको बिजक नै जारी गर्दैननन् ।

जसका कारण सरकारले भन्सार महसलु, भ्याट र आयकरको रुपमा भारी मात्रामा राजस्व गुमाउनुपरेको छ । उधारो कानुनले कारोबार भएको मूल्यबराबरको बिलबिजक जारी गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई बाध्य बनाउने भएकोले यसले वैध व्यापार बढ्नुका साथै व्यवसायीको लगानी सुरक्षित बनाएर बजार चलायमान बनाउँछ ।


Image

उपेन्द्र ठाकुर

ठाकुर कान्तिपुर टेलिभिजनका पर्सा संवाददाता हुन् ।