काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा चेक अनादरमा बिगोको ५ प्रतिशत जरिबाना लगाउने टुंगोमा अर्थ समिति पुगेको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले चेक लिने व्यक्तिलाई धेरै थुनछेक गर्नेभन्दा पनि चेकको रकम भुक्तान गराउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जरिबानाका विषयमा विधेयकमा बोलिएको भए पनि ब्याजका विषयमा केही उल्लेख छैन ।
समितिले त्यस्तो तिर्न बाँकी रकममा १० प्रतिशत ब्याज लगाउनु उचित हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।