धरान । धरान उपमहानगरमा बजेटको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम पास गर्न बुधबारदेखि चलेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक विवादित बनेको हो ।
बुधबारको लागि तय भएको कार्यपालिका बैठक बजेटमा छलफलै नभई शुक्रबार बस्नेगरी स्थगित भएको थियो । शुक्रबार बसेको बैठकमा बजेटमा असहमति जनाउँदै बहुमत सदस्यले बहिष्कार गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
एमालेबाट निर्वाचित १५ जना बहुमत सदस्यले बैठक बहिष्कार गरे पनि कार्यपालिकामा अल्पमतबाट बजेट अनुमोदन भएको दाबी गरिएको छ। बैठक बहिष्कार गर्ने पक्षले कार्यपालिका बैठकको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाएको छ ।
राजश्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोडले सीमा दिए पनि स्रोत अनुमान र सिलिङ समितिले २ अर्ब २० करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यो घाटा बजेट भएकाले असहमति रहेको एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ ।