काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भुमिबाट भारत चीन बीच व्यापार नाका खोल्ने सहमतिको चीनियाँ राष्ट्रपति समक्ष स्पष्ट अडानसहितको असहमति राखेपछि अब यसलाई तत्काल राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनु पर्ने सुझाव परराष्ट्रविद्हरूले दिएका छन् ।
उनीहरूले भदौ अन्तिममा गर्ने भारत भ्रमणमा पनि चीनमा जस्तै सीमा मिचिएको विषय स्पष्टसाथ सुझाएका छन् । कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग स्पष्ट कुरा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कुटनीतज्ञहरूले चीनमा जस्तै हरेक अन्तराष्ट्रिय भेटघाट फोरममा सीमा विवादको विषय उठान गरेर नेपालका पक्षमा लबिङ थाल्नुपर्ने पनि बताएका छन् । परराष्ट्रविद् अर्जुन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको अडान पछि सीमा विवाद सुल्झाउने सहि समय आएको उल्लेख गर्दै नेपाल भारत तथा नेपाल र चीनबीच रहेका सबै सीमा समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदललाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
दुवै पक्षबीच सहमति नभएको खण्डमा मध्यस्थताकर्तामार्फत् भएपनि अघि बढ्नुपर्ने उहाँहरूको जोड छ । ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदी पूर्वका सबै भुमाग नेपालको भएकाले तथ्य प्रमाणसहित दुई पक्षिय वार्ता वा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा विषय उठाउन वर्तमान कदम सकारात्मक हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दिपकुमार उपाध्यायले पनि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय एजेण्डाकै रूपमा राख्न सुझाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमको देशभित्र सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका बेला भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा कूटनीतिक वृत्तमा पनि बहस सुरू भएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा लिपुलेकको मुद्दा उठाएको विषयलाई नेपालको राष्ट्रवादी अडानका रूपमा देखाएका छन् भने लिपुलेकबारे चीनको मौनतालाई पनि विशेष स्थान दिएका छन् ।
अधिकांशले यो भेटलाई नेपालको कडा अडानका रूपमा चित्रण गरेका छन् । तर, चीनका तर्फबाट लिपुलेक मुद्दामा कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै यसलाई रणनीतिक मौनताका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अभिन्न अंग बताउँदै सन् १८१६ को सु्गौली सन्धीको हवाला दिएको विषय अधिकांश सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ ।
