काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने र व्यवसाय विस्तार हुने उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा अझै पूरा भएको छैन । सेयरबजारमा देखिएको सुधारलाई लिएर सरकारले अर्थतन्त्र चलायमानको संकेत देखिएको दाबी गरे पनि अन्य उद्योग तथा व्यवसायको अवस्था उस्तै छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले आफ्नो कारोबार बढेको महसुस गरेका छैनन् ।
नयाँ सरकार गठनसँगै उद्योगी व्यवसायीको मनोबल केही उकासिए पनि ढुक्क छैनन् । त्यही कारण उनीहरुले लगानी गर्न बैंकबाट थप ऋण लिन सकेका छैनन् । बजारमा वस्तुको मागमा सुधार छैन । न त उद्योगको उत्पादनमा कुनै सुधार देखिएको छ ।
घोराही सिमेन्टका जनसम्पर्क म्यानेजर अमर सुवेदी यो पोहोरको तुलनामा एक बोरा पनि सेल्स नबढेको बताउनुहुन्छ । 'पोहोर सालको सेल्सको तुलनामा यो वर्ष एक बोरा पनि सेल्स बढेको छैन,' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'गत वर्षको जस्तै अवस्था कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने भन्ने समस्या छ ।'
गत वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल रहेकाले वस्तुको माग बढ्न सकेको थिएन । गत वर्ष नै खस्केको आयात यो वर्ष पनि झनै खस्केको छ । यसले पनि उपभोगमा कुनै सुधार नआएको देखाउँछ । बजेटका कारण खाद्यान्नको भाउ बढेकाले बिक्री प्रभावित भएको गुनासो व्यापारीको छ ।
नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, 'गत वर्षको तुलनामा बिक्री बढेको छैन, भारतको तुलनामा नेपालमा महंगो छ, यसपाली सरकारको बजेटले दालमा अग्रिम कर लगाएको छ । जसले राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणको भान्सा महंगो बनाएको छ ।'
आममानिसको क्रय शक्ति बढ्न नसक्दा उपभोग बढ्न नसकेको हो । उपभोग नबढेका कारण व्यवसायीलाई पसलको भाडा तिर्न र ब्यापार टिकाइराख्नै चुनौती भएको छ । दाङका सुन व्यवसायी चन्द्रकला सिङ भन्नुहुन्छ, ' सुनको व्यापार ठप्प जस्तै छ, अन्यबाट कमाएर यसमा लगानी गर्ने गर्छन्, अन्य क्षेत्रमा आम्दानी हुन नसकेका कारण यसको पनि बिक्री बढेन ।'
तीन वर्ष यता थलिएको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा सरकारको मात्र नभएर निजी क्षेत्र र आमजनताको छ । ब्याजदर घट्दै गएपछि सेयरबजारमा कारोबार बढेको छ । जसले सेयर लगानीकर्तासँगै उद्योगी व्यवसायी मात्रै हैन सरकारलाई पनि केही उत्साह दिएको छ । यसले अन्य क्षेत्रमा पनि सुधार हुने अपेक्षा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्म सरकारले १ खर्ब २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा करिब २५ अर्ब ७७ करोड कम हो । सेयरबजार बाहेक अन्यबाट सरकारले पनि राजस्व खास बढाउन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अब सेयरबजारसँगै अन्य क्षेत्र पनि चलयमान बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
