काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता असुली गर्ने अडान राखेको छ ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङका बेला आमउपभोक्तालाई भन्दा पनि ६ वटा उद्योगमा सस्तोमा बिजुली दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राख्नुभएको हो । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा शुक्रबार सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले विनाबिल बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ सत्य नभएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
रेकडेट विद्युत्मा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरुमा बिल पठाएकाले त्यसमा बिल थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो । उहाँले लोडसेडिङका बेला आमउपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे ८ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराउनुभयो ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लोडसेडिङका बेलामा हामीले इन्डियाबाट पनि इम्पोर्ट गरेका थियौं । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौंडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौं । त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला । तर डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरुले पर युनिट साढे ११ रुपैयाँभन्दा परेको छैन । जबकि नर्मल टेरिफ १३ रुपैयाँ थियो त्यो बेला पब्लिकले तिरेको । तर पब्लिकलाई त लोडसेडिङ थियो नि त । उहाँ (उद्योगी) लाई नर्मल टेरिफ चाहिँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज हो । प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो । हाम्रो बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने कदापि होइन । हाम्रो जुन इनर्जी छ । त्यो सधैं रेकडेट इनर्जी हो । त्यो रेकडेट इनर्जीमा मात्रै हामीले थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको अवस्था हो । त्यो भएको हुनाले यसलाई हामी उठाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा हो ।’
घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधरणलाई निःशुल्क उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको नाफा पनि विद्युत्को ट्रान्समिसन लाइन लगायतको पूर्वाधार निर्माणको खर्च गरेको स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो ।
