काठमाडौं । नयाँ अर्थमन्त्रीको नियुक्तिसँगै उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधि दिनहुँ अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । अधिकांश व्यवसायीले मन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष अर्थतन्त्र संकुचन हुनुमा राष्ट्र बैंकलाई दोष देखाउँदै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । कस्ता छन् व्यवसायीका माग ? के उनीहरुका मागले साँच्चिकै अर्थतन्त्र चलायमान गराउँछ त ?
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नियुक्त भएको पाँच दिनमै निजी क्षेत्रका सात संघ-संगठन उहाँलाई भेट्न पुगिसकेका छन् । शुभकामना दिने भन्दै पुगेका व्यवसायीले त्यही मेसोमा आफ्ना माग पनि राखिरहेका छन् । भेट्न जाने धेरैजसोले घरजग्गा र सेयरबजार चलायमान गराउन माग गरिरहेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको दाबी छ- यसबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहयोग पुग्छ ।
भेटमा व्यवसायीले लचिलो मौद्रिक नीति, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन, करका दर संशोधनजस्ता विषयमा पनि जोड दिइरहेका छन् । मन्त्री पौडेलले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी बढाउन आग्रह गर्दै मनोबल उकास्न आफूले काम गर्ने आश्वासन दिइरहनुभएको छ ।
मन्त्री पौडेललाई शुक्रबार भेटेका निर्माण व्यवसायीले आफ्नो २० अर्ब बक्यौता भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् । साथै निर्माण सकिएका तर, बिल बनाउन बाँकी थप ४० अर्ब भुक्तानी गर्न पनि उनीहरुले दबाब दिएका छन् ।
अहिले नागरिकको क्रयशक्ति घटेको छ । अर्थात् खर्च र महँगी बढेअनुसार आम्दानी बढ्न सकेको छैन । जसका कारण आमउपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्न कम गरेका छन् भने उद्योगी व्यवसायी पनि उत्पादन नै कम गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।
विदेशी वस्तुको समेत खपत कम हुँदा आयात कम भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको अवस्थामा बजारमा थप रकम पठाउनुपर्नेछ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी अनुत्पादक क्षेत्रमा नभई उत्पादनमूलक उद्योग तथा विकास निर्माणमा रकम पठाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान गराउन घरजग्गा र सेयरबजारमा रकम पठाए त्यसले क्षणिक लाभ दिन सक्ने देखिन्छ । तर, दीर्घकालमा फेरि अहिलेजस्तै समस्या भोग्नुपर्ने जोखिम कायमै हुने भएकाले उत्पादन, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आश्वासनभन्दा पनि तत्काल एक्सनको खाँचो छ ।
