काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष आजदेखि सुरु भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका नीति तथा घोषणाहरु आजैबाट कार्यान्वयनमा जानेछन् । त्यतिमात्र होइन, आजैदेखि १६औं पञ्चवर्षीय योजनासमेत सुरु भएको छ । सतहमा हेर्दा सरकारले तय गरेका नीति तथा योजना आकर्षक लाग्छन् । तर, लक्ष्यप्राप्तिका लागि अस्पष्ट योजना, जवाफदेहिताको अभावलगायत कारण कार्यान्वयन भने जहिले पनि कमजोर रहने गरेको छ ।
नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भन्दै गत जेठ १५ मा ल्याइएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ । बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै नवउद्यमीहरुलाई प्रोत्साहनदेखि कृषिमा लगानी दशकसम्मका घोषणा र बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटले ल्याएको दाबी सरकारको छ ।
हिजो मात्र सकिएको गत आर्थिक वर्षमा विकास बजेट ६४ प्रतिशत पनि खर्चे गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले यसपटक पुन: पहिलो त्रैमासिकमा कार्यक्रमको आधार तयार गरिसक्ने बताएको छ । १६औं योजनाको आधार वर्ष रहेको हुँदा बजेट कार्यान्वयन पनि सोहीअनुसार जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट कार्यान्वयनका क्यालेन्डर आएको छ । सोहीअनुसार अघि बढ्छौं,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले भन्नुभयो ।
आजदेखि नै १६औं पञ्चवर्षीय योजनासमेत सुरु भएको छ । १६औं योजनाले औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत कायम गर्ने, ११ प्रतिशतको बेरोजगारीलाई आउँदो पाँच वर्षभित्र पाँच प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय १३ अमेरिकी डलर पुर्याउनेजस्ता महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
त्यस्तै अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्बमाथिको पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । दुई वर्षपछि नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछिका लाभ-हानिका विषयमा पनि १६औं योजनामा समावेश गरिएको । तर भर्खरै सकिएको १५औं योजना लक्ष्यप्राप्तिका हिसाबले इतिहासकै कमजोर मानिएको सन्दर्भमा योजनाको सही कार्यान्वयन नै अहिलेको खाँचो रहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गतिलो कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको उत्तिकै समन्वय हुनुपर्ने खाँचो छ ।’
योजनाबद्ध विकासको ६८ वर्षको इतिहास भइसकेको छ । पञ्चायतकाल होस् वा ०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्था वा ०६३ पछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनैमा पनि आवधिक योजनाले लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन् । विकासका योजना अघि बढाउन राजनीतिक दबाब दिने र हचुवा रुपमा कार्यक्रम तय गर्ने सिलसिला दशकौंदेखि चल्दै आएको छ । साथमा, तय गरिएका योजना कार्यान्वयनमा त्रुटि र अस्पष्टता तथा जवाफदेहिता अभावका कारण लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिरहेको तथ्य जगजाहेर छ ।
