काठमाडौं । नेपालमा औसतमा एक सय परिवारमध्ये ७६ परिवार वैदेशिक रोजगारीमा जोडिएका छन् । मासिक सवा खर्बभन्दा धेरै रकम वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाट भित्रिरहेको छ । तर यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सधैँ अस्थिर नीतिको चक्रमा फँस्दै आएको छ । अब नयाँ सरकार गठन हुनै लाग्दा स्थिर नीति बनाइ आप्रवासनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत ठगी मौलाउँदै गए पनि श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मापदण्ड पूरा नगरेका साढे दुई सय म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गराउने फाइल मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याउनुभयो । तर चौतर्फी विरोधपछि यो फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट अघि बढेन । श्रमिकलाई शून्य लागतमा पठाउने करिब ९ वर्षअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नभन्दा रोक्न नै मन्त्रालयको नेतृत्व उद्धत भयो ।
मन्त्री स्वयम्ले शून्य लागतको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी र ठगी मौलाए पनि त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ मन्त्रालय नेतृत्व अग्रसर भएन । बरु आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका नाममा श्रमिकले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको ५० लाख रुपैयाँ बेपरवाह खर्च गरियो । नेपालबाट श्रमिक बेचिने अवस्था आए पनि मन्त्रालय रमिते बनिरह्यो ।
मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल मात्र होइन यसअघिका मन्त्री शरतसिंह भण्डारी पनि अस्थिर नीतिमा खेल्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई भार पर्ने गरी ७ सय रुपैयााको अभिमुखीकरण तालिमलाई २८ सय
पुर्याउनेदेखि खाडीका देश जानेलाई अनिवार्य अंग्रेजी जस्ता नीति ल्याएर श्रमिकलाई समस्या हुने काम गर्नुभयो । त्यतिमात्र होइन मलेसियासागको श्रम सम्झौता विपरीत कल्याणकारी कोषका नाममा नेपाली कामदारसाग ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी एक नीजि मलेसियन कम्पनीसाग सम्झौता गराउन उद्दत हुनुभयो । त्यसअघिका मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि श्रमिकको हितभन्दा म्यानपावर कम्पनीका हितमा हुने नीति ल्याउनुभयो । आप्रवासनको मूल नीति बनाउनेभन्दा पनि आफूअनुकूल अल्पकालीन नीति ल्याएर व्यक्तिगत लाभमा मात्र मन्त्रीहरु केन्द्रित हुने गरेको देखिएको छ ।
नेपाली युवालाई विचौलियाले रुसी सेनामा पठाउनेदेखि कम्बोडियामा लगेर गैरकानुनी काममा लगाउनुका साथै साइबर स्क्याममा बन्धक बनाउने धन्दा चलाउँदा पनि मन्त्रीहरु मुकदर्शक बन्ने गरेका छन् । बिचौलियाले हजारौं युवालाई राम्रो देश लैजानेभन्दै बिच बाटोमै अलपत्र पारिरहेका प्रतिवेदन प्रहरीले श्रम मन्त्रालयसम्म पुर्याए पनि नीतिगत सम्बोधन हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रमिकको हारगुहार सम्बोधन गर्ने नीति कहिल्यै बनेन ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्र श्रमिकको १ अर्बभन्दा धेरै रकम अपचलन भए पनि म्यानपावर र बिचौलिया खोज्ने काम हुन सकेन । आप्रवासनका नाममा यति धेरै विकृति भए पनि यसलाई सुधार गर्नेतर्फ पछिल्ला मन्त्रीहरुको ध्यानै जान सकेन । मासिक १ खर्बभन्दा धेरै योगदान गर्ने नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नेपालको गरिबी घटाउने आप्रवासन क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थिर नीतिको आवश्यकता छ । तर स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु नै मन्त्री बनेर वैदेशिक रोजगारका नीतिलाई अस्थिर बनाउने तथा बिचौलिया हावी हुन दिने काम गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्नु नयाँ सरकारको कर्तब्य र चुनौती हो ।
