काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो वर्ष करिब ३ सय आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक निर्माणमा देखिएको यो विकृतिले राज्य कोषको रकम मात्र दोहन भएको देखिँदैन, विकासका कामसमेत प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च गर्नेदेखि सार्वजनिक निर्माणमा तोके बमोजिम काम नगर्ने परिपाटी झाँगिएको हो ।
जनकपुरधाम-यदुकुहा सडकअन्तर्गत पुलचोकमा र जनकपुर-कमला सडकअन्तर्गत कदम चोकमा निर्माणाधीन पुल सम्झौता अवधिमा निर्माण भएनन् । कदम चोकको डाइभर्सन पनि बाढीले बगाएपछि घुमेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुलचोकमा भने जोखिमपूर्ण डाइभर्सनबाटै दुई पाङ्ग्रे सवारी चलिरहेका छन् ।
यो मात्र होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका आयोजनामा यस्तै समस्या छ । पृथ्वी राजमार्गदेखि कोदारीसम्मका आयोजनाको काम समयमै नसकिँदा यात्रुले हैरानी बेहोर्नुपरेको छ ।
२०७५ सालमा सुरु भएर २०७८ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको वुटवल-नारायणघाट सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम पनि अझै सकिएको छैन । निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले जिम्मा लिएको ११३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति अझै सकिएको छैन । निर्माण कम्पनीले थप गरेको दोस्रो पटकको म्याद साउन पहिलो हप्ता सकिँदै छ । तर काम ५२ प्रतिशत मात्र भएको छ । यो राजमार्गमा दैनिक १० हजारभन्दा धेरै सवारी साधन आवत-जावत गर्छन् । निर्माणको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्य आयोजनामा पनि उस्तै छ ।
यसरी काम जिम्मा लिने तर समयमा नसक्ने लगायतका समस्या भएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा २८९ वटा व्यवसायीक फर्मलाई कालोसूचीमा राखेको छ । अघिल्लो वर्ष १६२ फर्म कालोसूचीमा परेका थिए । कबोलबमोजिम काम नगर्ने, गुणस्तरमा ध्यान नदिने र सर्त बमोजिम काम नगर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भनाइ छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरू काम नगर्ने कम्पनीलाई कालो सुचीमा राख्नुका साथै ठेक्का खारेज गर्ने तथा दण्ड जरिवाना पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । नेपालको विकास निर्माणमा समयमा काम नसक्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माणको लागत बढीरहेको छ तर सरकार भने मूकदर्शक जस्तै छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुरुवाती लागत १० खर्ब रहेकोमा अहिले २६ खर्ब पुगेको छ । यसकारण गुणस्तरीय काम समयमा नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कालो सुचीमा राख्ने, कानुन बमोजिम दण्डित गरेर ठेक्का तोड्दै नयाँ ठेक्का लगाउने हिम्मत सरकारले देखाउनु पर्छ ।
सुमन पन्थ काठमाडौं ।
