काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको रकम रोजगार बोर्डको सचिवालयले जथाभावी खर्च गरेको छ । मन्त्रीको विदेश भ्रमणदेखि श्रमाधान मेलासम्ममा कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको छ ।
कोषको रकम श्रमिकको हितका लागि खर्च गर्नुपर्ने भए पनि नीति तथा कार्यक्रममै राखेर श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डले कल्याणकारी कोषको रकम दोहन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि साइप्रस पुग्नुभएकी बर्दियाकी अनु क्षेत्रीले दुर्घटनामा खुट्टा गुमाउनुपर्यो । उहाँहरु जस्तै पीडितका लागि सरकारले कल्याणकारी कोष खडा गरेको छ भने त्यसमा पैसा समेत श्रमिकहरुले नै जम्मा गर्छन् । तर क्षेत्रीले आफैंले जम्मा गरेको रकमबाट क्षतिपूर्ति पाउन पनि वैदेशिक रोजगार बोर्ड धाइरहनुपरेको छ ।
रामेछापका उमेशराज गिरी मलेसिया गएका बेला जटिल प्रकारको छालाको रोग लागेर फर्कनुपर्यो । उपचारमा सात लाख खर्च भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
महोत्तरीका रोशनकुमार यादव पनि मलेसिया गएको दुई महिनामै फ्याक्ट्रीमा औंला काटिएर फर्किनुभयो । हुँदाखाँदाको छोरो घाइते भएपछि अब कसरी गुजारा गर्ने भन्ने चिन्तामा परिवार छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग तथा घाइते भएका श्रमिकले क्षतिपूर्ति त पाउँछन् । तर त्योभन्दा बढी उनीहरुका परिवारलाई आर्थिक सहायता र पुन:स्थापनाको खाँचो छ । श्रमिकको हितका लागि खर्च गर्ने भनेर उनीहरुकै पैसामा कल्याणकारी कोषसमेत स्थापना गरिएको हो जसमा झन्डै साढे पाँच अर्ब रकम छ । तर वैदेशिक रोजगार बोर्डले यो रकम दु:ख पाएका श्रमिकको पुन:स्थापनमा भन्दा अन्यत्र दुरुपयोग गरिरहेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ १७ गते देखि ३० गतेसम्म गरेको श्रमाधान रोजगार मेलामा कल्याणकारी कोषको ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो । यति मात्र होइन गत फागुनमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा भएको जब फेयरमा पनि कोषकै रकम खर्च गरिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले करार अवधि हेरी १५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान गर्ने गरेका छन् । र त्यो रकम उनीहरुको कल्याणका लागि खर्च हुनुपर्ने हो । तर रकम घुमफिर र कार्यक्रमा खर्च भएपछि श्रमिकको रकम दुरुपयोगबारे अख्तियार दुरुपयोग दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै पर्यो । आयोगले अहिले बोर्डका अधिकारीहरुसँग बयान लिइरहेको छ ।
मुलुकमा वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकहरुको हितमा काम गर्नुभन्दा उनीहरुले नै जम्मा गरेको कल्याणकारी कोष सक्ने ध्याउन्नमा सरकारी अधिकारीहरु लागेका छन् । कतिसम्म भने वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको मर्मत पनि कोषकै रकम हेरेर टेन्डर आह्वान गरिँदै छ । तर श्रम क्षेत्रका जानकार सोम लुइँटेल भने यो सरासर अनियमितता भएको बताउँछन् ।
यति मात्र होइन यसअघि श्रममन्त्रीको सचिवालयलमा सोफा फेर्नेदेखि विदेशी नियोगका गाडी मर्मतमा समेत श्रमिकको पैसा खर्च गरिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसप्रति मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वसहित नियमनकारी निकायहरुले सधैं आँखा चिम्लने गरेका छन् । यसकारण अब अख्तियारको अहिलेको अनुसन्धान कर्मचारीको बयान लिनेमा सीमित रहन्छ वा राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेर मुद्दा पनि चल्छ त्यो भने प्रतीक्षामै छ ।
