काठमाडौं । नेपालमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले ठोस समाधान निकाल्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता सरकारी निकायले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारणसहित समाधानका उपाय सुझाए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमा विकास बजेटतर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । एक त कुल बजेटको १८ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट विनियोजन हुने गरेको छ, त्यसमा पनि मुस्किलले ६० प्रतिशतमात्रै खर्च हुने गरेपछि विकासका काम प्रभावित भइरहेका छन् । यो समस्या बर्सेनि दोहोरिइरहे पनि समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिएको एक दशक बितिसकेको छ । तर अहिले पनि समस्या जस्ताको तस्तै छन् । डीपीआर तयार नभएका, वातावरणीय मूल्यांकन नै नगरिएका तथा पहुाचका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा खर्चमा समस्या हुने गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनालको भनाइ छ ।
त्यस्तै, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको आयातमा हुने प्रक्रियागत झन्झट तथा समयसापेक्ष हुन नसकेको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि निर्माणमा ढिलाइका कारक बनेका छन् । अर्कोतिर, ठेकेदार कम्पनीले ४० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हातपर्ने र पेस्की लिएपछि अर्कोतिर लाग्ने प्रवृत्ति छ ।
त्यसमाथि निर्माण व्यवसायीको क्षमताको समेत अहिलेसम्म सरकारले अनुगमन गरेको छैन । वन, भूमि, विद्युत्जस्ता सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न र विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन एकीकृत कानुन बनाएर यस्ता समस्याको समाधान गर्न अति आवश्यक छ ।
