काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रहरीमा परेका उजुरीबारे जानकारी लिइरहँदा सहकारी नियमन र अनियमितता गर्नेहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने निकायका पदाधिकारीहरुलाई समेत बोलाएर सोधपुछसमेत गरिरहेको छ । देशैभर चलिरहेको प्रहरीको अनुसन्धानले भने सहकारीमा ठूलो रकम अपचलन गर्नेहरु सीमित मात्रै कारबाहीको दायरामा आएर अधिकांश फरार रहेको देखाएको छ ।
सहकारीमा भएको रकम अपचलनमा छानबिन र कारबाही प्रक्रिया नै ढिलो हुँदा धेरै रकम देशबाहिर गइसकेको देखिन्छ । यी सहकारीका अधिकांश सञ्चालक पनि फरार देखिएका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय तथ्यांकअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्रै देशैभर सहकारीसम्बन्धी ९८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सहकारीबाट पीडित भएकाहरुका ५ हजार ३ सय २८ उजुरी प्रहरीमा छन् । प्रहरीको केन्द्रीय तथ्यांकअनुसार यस वर्ष सहकारीमा जम्मा गरिएको रकम डुबेर ५५ हजार ४१० जना पीडित भएका छन् । यी सबै तथ्यांकले संसदीय विशेष समितिले गरिरहेको छानबिनबाट पीडितको रकम फिर्ता पाउन सक्ने आधार तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसो त पछिल्लो एक वर्षमा ठगिएको रकम पनि सामान्य छैन । प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धान तथ्यांकले अहिलेसम्म ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ एक वर्षमै ठगी भएको देखिन्छ । ५० हजारभन्दा बढी पीडितबाट ११ अर्बभन्दा धेरै रकम एकै वर्षमा ठगिएको देखिए पनि आरोपी कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् ।
सहकारी ठगीको आरोप ११ सय ५० जनालाई लागेको छ । तर २९४ जना मात्रै पक्राउ परेर कारबाहीको दायरामा आएका छन् । बाँकी ८५६ जना फरार छन् ।
प्रहरीले समितिलाई भन्यो- सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ६२ करोडभन्दा बढी लगानी भएको छ
प्रहरीले अनुसन्धानमा परेका सहकारीका सञ्चालकलाई देशबाहिर जान नदिने गरी निगरानी गर्न अन्य निकायलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । तर त्यसो हुन सकेन ।
सबैभन्दा धेरै सहकारीको रकम अपचलन गण्डकी प्रदेशमा भएको छ । प्रहरीले एक वर्षमा गण्डकी प्रदेशभित्र चार अर्ब ठगी भएको निष्कर्ष निकालेर कारबाही चलाउँदा ११३ जना पक्राउ परेर २५१ जना फरार देखिए । काठमाडौं उपत्यकामा बचतकर्ताको दुई अर्ब रकम डुबेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
त्यसो त कतिपय सहकारीका सञ्चालकले निजी कम्पनीमा लगानी गरेको देखिएको छ भने कतिले पैसासमेत लिएर फरार भएका हुन् । कम्पनी र जग्गासमेत आफन्तको नाममा राखिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । जसले गर्दा सम्पत्ति जफत र पीडितलाई फिर्ता गराउने विकल्पबारे कानुनी अड्चनहरु फुकाउन समितिले कस्तो सुझाव दिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
सहकारीमा जति रकम डुबेको छ, त्यति नै उजुरी नपर्नुले कतिपय बचतकर्ताको आम्दानी स्रोत पनि खुलेको छैन । सरकारीबाट ठगिएकाहरु हरेक दिन सडकमा छन्, यता त्यही छानबिनको माग गर्दै आएको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र छानबिन समितिको नेतृत्व पाएको एमाले सत्ता सहकार्य गर्ने तयारीमा छन् । देशका दुई ठूला दल मिलेर गठन हुने सरकारबाट पीडितले न्याय पाउन सक्छन् या सक्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
