काठमाडौं । संविधानविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
रिटमाथिको सुनुवाइ छठपछि हुने भएको छ । सर्वोच्चमा प्रशासनले कात्तिक १२ मा प्रारम्भिक पेसी तोकिएको जनाएको छ । संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार १० वटा रिट निवेदन पेस भएका थिए ।
आवश्यक अध्ययनपछि सबै रिट दर्ता गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार दर्ता गरिएका सबै रिटहरू संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । रिट निवेदनहरूमा ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’ समावेश भएको देखिएको छ ।
दर्ताका लागि बुझाइएका सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गरी टिप्पणी भएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक फाँटमा दर्ता गरेको प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिए संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च प्रशासनले १० वटै रिट निवेदन संवैधानिक इजलास सुनुवाइ हुने गरी तोकेको हो । यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध बुधबार थप दुई वटा रिट पेस भएका छन् । ती रिटको अध्ययन गरेर दर्ता गर्ने वा दरपीठ हुने भन्ने निर्णय सर्वोच्च प्रशासनले गर्ने छ ।