जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका झापाका स्थानीय तह अझै लयमा फर्कन सकेनन्

झापा । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिएको स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले ठूलो धक्का दिएको छ । 

आन्दोलनका क्रममा निशानामा परेका झापाका स्थानीय तहहरू यति बेला भौतिक हिसाबले तहसनहस छन् । प्रशासनिक भवनसँगै फर्निचर, सवारीसाधन र कम्प्युटरहरू जलेपछि स्थानीय सरकारको दैनिक कामकाज सम्पन्न गर्नै कठिन छ । बजेट अभावका साथै कानुनी अड्चनका कारण स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक सामान तत्कालै खरिद गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । 

झापाको १५ मध्ये १२ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन जलेका छन् । भवनसँगै फर्निचर, कम्प्युटर र सवारीसाधन पनि आगजनीमा परेर ध्वस्त भएका छन् । कागजी अभिलेखको त नामोनिशानै भेटिंदैन । प्रशासनिक भवनसागै वडा कार्यालयहरू समेत जलाइएकाले तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थै छैन । 

आगजनी भएको तीन चार दिनपछिदेखि नै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खरानी धोएर कार्यालयभित्र पस्न सक्ने अवस्था बनाए पनि साधनस्रोत जुटाउन भने सकस भइरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले यो विपद्को घडीलाई पार लगाउने बाटो नखोलिदिएको गुनासो सुनाउँछन् ।

स्थानीय तहका जिम्मेवार अधिकारीहरूबाटै यस्तो गुनासो आइरहेको अवस्थामा अव नागरिकलाई कसरी घरदैलोको सेवा दिने भन्ने प्रश्न निकै पेचिँलो बनेको छ । यो अवस्थालाई चाँडोभन्दा चाँडो पार लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि तदारूकता देखाउन थालेको छ ।

घरदैलोको सरकार भएका नाताले स्थानीय तहहरूले लामो समय कामविहिन बस्न पनि मिल्दैन । यो बेला संघीय सरकारले कानुनी व्यवधानहरूलाई केही खुकुलो पारेर भए पनि अत्यावश्यक सामान खरिद र कार्यालय मर्मतसम्भार गर्ने बाटो खोलिदिए मात्र स्थानीय तहहरूले खुट्टा टेक्न सक्ने छन् ।