काठमाडौं । सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि हातेमालो गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले अब सबैको हातेमालो र समन्वयले मात्रै वित्तिीय क्षेत्रको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन सक्ने धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिजालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले वित्तीय सुधार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न तयारी गरेको बताउँदै त्यसमा लागि सल्लाह सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयको प्रभावकारी नियमन नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको धारणा राख्नुभयो ।
‘अहिले देखिएको समस्या तत्कालको मात्रै होइन, वर्षौंअघिका कर्जा डिफल्ट भएका छन्, जुन प्रयोजनमा कर्जा लिएको छ सोही प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ, नियामकले पनि नियमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, उहाँले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । सिर्जना भइसकेको दायित्व सरकारले चाँडै भुक्तानी गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । उहाँले बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्ने व्यक्ति तथा समूहलाई पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रणालीलाई नै असर गर्ने गरी ऋणीलाई भड्काउने काम गर्नु हुँदैन । नियतवश बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्नेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि अहिले खराब कर्जाको स्थिति देखेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राख्नुभयो । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुखसमेत रहनुभएका पौडेलले अहिले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर रहेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको र त्यस क्षेत्रमा सुधार आउनेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेकै हो भने अतिरिक्त पुँजीको गृहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि सुनाउनुभयो । उहाँले डिबेन्चर जारी गरेर पनि पुँजी कोषमा सहजता ल्याउन सकिने बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्न सबै ठाउँबाट पहल हुन सकेमा समस्याको समाधान गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले पनि खराब कर्जा विगतको तुलनामा केही बढी भए पनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि सम्पत्तिको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाउनुभयो ।
यस्तै, पूर्व बैंकर तथा अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले औपचारिक प्रणालीबाट अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने कुरामा आफू आशंकित भएको धारणा राख्नुभयो । ऋणीले ऋण लिने बेला सबै कागजात नपढ्दा पनि समस्या भइरहेको सिर्जना भइरहेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो ।
उहाँले बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनबीच प्रोफेसनल सम्बन्ध नहुनु पनि अर्को समस्या रहेको सुनाउनुभयो । बैंकका सञ्चालकहरू व्यवस्थापकहरुमा निर्भर हुँदा पनि केही समस्याहरू देखापरेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि स्थिर विनिमय दरले मौद्रिक नीतिले गर्ने कमजोरीलाई रोकेको सुनाउनुभयो ।
