काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यही मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको काम धमाधम गरिरहेको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउने र चालु खर्च कम गर्ने नीतिअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गरेको हो । तर मध्यमवर्गीय परिवारमा भने आयकरको भार थपिँदै छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने नयाँ बजेटमा सरकारले कस्ता कार्यक्रम समेट्दै छ त ?
सरकारको कुल बजेटको १४ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा खर्च हुँदै आएको छ । ८० प्रकारका भत्ता र सामाजिक सुरक्षाका नाममा हुने खर्च धान्न कठिन भएपछि अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले मध्यमवर्गीय परिवारमाथि लगाइएको आयकरको सिलिङ हेरफेरको तयारी गरेको छ ।
सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य भए पनि विद्युतीय गाडीमा लगाउँदै आएको भन्सार कर अझै बढाउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । सरकारको मनस्थिति बुझेर व्यवसायीले हजारौं विद्युतीय गाडी बजेट भाषणअघि नै भित्र्याइरहेका छन् ।
गाडी र पार्टपुर्जाबाट राज्यले एक खर्बभन्दा बढी भन्सार शुल्क उठाउँदै आएको छ । राजस्व बढाउने नाममा कृषिजन्य वस्तु आयातमा करको सीमा बढाउने तयारी छ ।
प्रतिव्यक्ति आय २३ सय डलर पुर्याउने, औसत ७ प्रतिशतको आर्थिकवृद्धि हासिल गर्ने जस्ता १६औं योजनाले लिएका लक्ष्य भेटाउन करमा अनुदार हुनुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउँदै नवउद्यम र रोजगारी सिर्जनालाई भने बजेटमा प्राथमिकता दिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार सूर्य थापा बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको बजेट बनाउन सिफारिस गरेको छ । यसअघि पनि स्रोत अनुमान समितिले गरेका आकलनभन्दा आम्दानी कम हुने गरेकाले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारी अर्थात् १७ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीकै बजेट ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले यो वर्ष ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र कर्मचारीको तलब बढाउने छैन । खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावका आधारमा अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने वा गाभ्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
गत वर्षको बजेटमा २० वटा कार्यालय खारेज गर्ने वा गाभ्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । यसले सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ भने विकास खर्च कम हुँदै छ । बजेटको अधिकांश हिंसा चालु खर्चमै गइरहेकाले यसमा हस्तक्षेपको खाँचो देखिएको अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका १७ अर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएकामा अहिलेसम्म समग्रमा ६३ प्रतिशत खर्च भए पनि विकास खर्च ४० प्रतिशतमै सीमित छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुभन्दा कार्यान्वयन पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेछ ।
