काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि बजेट लेखनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ ।
बजेट लेखनसँगै मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने विषयबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ब्रिफिङसमेत गरिरहेको छ । करका दर हेरफेरेको विषय भने बजेट प्रस्तुत हुनु एक दिनअघि अर्थात् जेठ १४ गते राति टुंग्याइनेछ । संसद्मा गतिरोध देखिए पनि बजेट प्रस्तुतिमा भने प्रमुख प्रतिपक्षीबाट अवरोध नहुने अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार सूर्य थापाको विश्वास छ ।
नयाँ बजेट हाल देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने उहाँको दाबी छ । बजेटले रोजगारी सिर्जनासँगै कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्ने र नव उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्बको बजेटको सिलिङ दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन भने वैदेशिक सहायता पनि कम आएको छ ।
स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब भने नबढाउने संकेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै एक खर्बभन्दा बढी दायित्व थुप्रिएकाले ठूला पूर्वाधारका नयाँ योजना समावेश हुने छैन । हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।