काठमाडौं । सरकारले चुनावको खर्च जोहो गर्न अनुत्पादक आयोजनाहरुमा व्यापक कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
विगतमा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा छनोट भएका आयोजनाहरूको बजेट कटौती गरेर सरकारले निर्वाचनको खर्च जोहो गर्न लागेको हो । कुन-कुन मन्त्रालयका के कस्ता कार्यक्रम कटौती गरिँदै छ त ?भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १६ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको वैकल्पिक सहायत राजमार्ग विकास कार्यक्रममा स्थगन गर्ने भएको छ ।
अघिल्लो सरकारका बेला नेताहरुको मनमौजी रहेको कार्यक्रम यो वर्ष सञ्चालन गर्ने नसक्ने र उपादयता नभएको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । त्यस्तै ३१ करोडको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रम पनि स्थगनमा पर्ने भएको छ ।
तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफूखुसी ल्याएको सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी कोरिडोर आयोजना, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि रोकिनेको सूचीमा परेका छन् ।
त्यस्तै वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम पनि स्थगत गरिँदै छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले नदी नियन्त्रण, सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, बृहत दाङ उपत्याका सिँचाई कार्यक्रम पनि स्थगन हुने छ । उद्योग मन्त्रालयको ९५ करोडको औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थगनको सूचीमा परेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको ५४ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का लागि छुट्याइएको २ अर्ब ७७ करोड पनि स्थगन हुने भएको छ । त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयका पााच वटा आयोजनाको बजेट रोकिादै छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम पनि स्थगन हुने भएको छ । संघीय मामिला तथा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमको २८ करोड पनि रोकिने सूचीमा छ । अरु मन्त्रालयहरुले पनि धमाधम रोकिने कार्यक्रमको सूची बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइरहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णु पौडलेको दबाबमा राखिएका धेरै आयोजनाहरुको बजेट कटौती गर्न लागिएको हो । असोज ६ गते अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार विषयगत मन्त्रालयहरुले यो वर्ष सञ्चालन हुन नसक्ने योजना तथा कार्यक्रको विवरण धमाधम पठाइरहेका छन् ।
कटौतीमा परेका आयोजनाबाट १ खर्ब २० अर्ब निकालेर पुनर्निर्माण र चुनावमा खर्च गर्ने योजना सरकारको छ ।
