काठमाडौं । संसारमा व्यापारको आयाम बदलिएको छ । व्यापारको महत्वपूर्ण अंश नवउद्यमहरुले लिइरहेका छन् । छिमेकी देशहरुले नवउद्यम तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण गरे पनि हाम्रोमा त्यसअनुसारको नीति नै बनेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले दुई हप्ता यता आयोजना गरेका विभिन्न फोरममा नवउद्यमीले उद्यम बढाउन फराकिलो नीति तथा कार्यक्रम र खुकुलो कर नीति लिन सुझाव दिएका छन् ।
सूचना प्रविधि, नविनतम् उद्यम, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न सके विदेशीमुद्रा भित्र्याउनेदेखि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष मात्रै सूचना प्रविधि क्षेत्रले ६६ अर्बको वस्तु निकासी गर्यो । यो वर्ष डेढ खर्बको निर्यात भएको व्यवसायीले बताएका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई नेपालबाहिर शाखा कार्यालय र विदेशी सहायक कम्पनीहरु स्थापना गर्न स्पष्ट र पारदर्शी निर्देशिका ल्याउन सुझाएका छन् ।
सरकारले आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा कर्पोरेट करमा सुविधा दिए सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्ने क्षेत्र नै आइटी हुने दाबी विज्ञको छ । तर निर्यातमा सहजीकरणदेखि नेपालका सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता तत्कालै दिनुपर्ने छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जस्तै स्टार्टअपले पनि बिउ पुँजी, सातै प्रदेशमा इन्क्युवेशन सेन्टर, मेकर स्पेस, मेन्टरिङ जस्ता विषय तत्कालै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन सरोकारवालाहरुले सुझाएका छन् ।
त्यस्तै कर्पोरेट करमा केही सुविधा दिन सके नवउद्यम बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ । स्टार्ट अप प्रवर्द्धनका लागि छुटिने बजेटको आकार बढाउन र कार्यान्वयन ढाँचा भने तत्कालै ल्याउनुपर्ने छ । पुँजी अभावमा व्यवसाय सुरु गर्ने नसकेको उद्यमीलाई सघाउने भन्दै आएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्थालाई मुल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने छ । यो गर्न सके अर्थतन्त्र चलायमान हुने मात्र होइन, परियोजनका लागि पुँजी अभावको अवस्था पनि अन्त्य हुनसक्छ ।
यता विज्ञहरुले पनि विश्वमा व्यापारमा नयाँ आयाम थपिएको हुँदा सूचना प्रविधि, स्टार्ट अप, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई अघि बढाउने खालका नीति लिन नसकेको बताएका छन् । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्र पनि पर्याप्त सम्भावना रहेकाले पूर्वाधारमा सहयोग गर्न र कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गर्न सुझाएका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयसापेक्ष नहुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । हरेक वर्ष ल्याइने यस्ता कार्यक्रममा तत्कालिन समयका आवश्यकता सम्बोधन हुने हो भने कार्यान्वयन समस्या हुँदैन ।
