काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूचीबाट बचाउन कानुन त पारित गरेको छ । तर यसका विभिन्न प्रावधानमा चलखेल गरिएको आरोप लागेको छ । यो कानुन राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट त जोगिने छ, तर सहकारीसम्बन्धी प्रावधानले भने अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या सुल्झाउनुको सट्टा बल्झाउनेछ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर अहिले राष्ट्रिय सभा विचाराधीन रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा नलाग्ने देखिए कर लगाउने विषय समावेश भएको छ । यो कर लगाउने विषय अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने बाटो खोल्न लागेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने जस्तो बजारमा हल्ला कायम रहे पनि अहिले विधेयकमा भएको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारै भएको पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवी नेपालको दाबी छ ।
सरकारले ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा गरिएको प्रावधान भने विवादमा परेको छ । विधेयक मस्यौदामा सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो । तर, पारित गर्दा उक्त सीमा नै हटाइयो, यसलाई सहकारी सञ्चालकको प्रभाव र दबाबका रुपमा पनि हेरिएको छ ।
यसैगरी २५ करोडभन्दा माथिको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भन्ने प्रावधान विधेयक मस्यौदामा रहेकामा त्यसलाई हटाएर सीमा बढाइ ५० करोड पुर्याइएको छ । यसैलाई अनुगमन गर्न पनि सहकारी विभागको अनुरोध आवश्यक पर्ने सर्त थपिएको छ । यसले अहिले विवादित रहेको सहकारीको पैसा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा सुल्झाउनुको सट्टा थप बल्झाउने
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित भए नेपालमा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ । यो कानुन कार्यान्वयन भएमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची अर्थात् ग्रे-लिस्टमा पर्नबाट जोगिन सक्छ । नेपाल यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा सन् २००९ देखि २०१४ को बीचमा एफएटीएफको निगरानी सूचीमा परेको थियो । त्यतिखेर कानुन संशोधनमार्फत मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल निगरानीबाट उम्किएको थियो । तर पूरा गर्नुपर्ने अझ धेरै कामहरु थिए ।
अहिले फेरि गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को प्रतिवेदनले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मापदण्डमध्ये ४५ प्रतिशत पनि पूरा नगरेको औंल्याएको छ । एपीजीको प्रतिवेदनले ग्रे लिस्टबाट जोगिन नेपालले कानुनमा संशोधनसँगै कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
कानुन निर्माणतर्फका ४० मापदण्डमध्ये कम्तीमा २१ वटा पालना वा पूर्णपालना भएको हुनुपर्छ । जसमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेकाले यो कानुन बनेसँगै नेपालले थप अंक प्राप्त गर्नेछ ।
तर ग्रे लिस्टबाट जोगिन कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष अन्तर्गतका ११ मापदण्डमा कम्तीमा ३ वटामा पूर्ण पालना वा पर्याप्त पालना गरेको हुनुपर्छ । हाल नेपालले ११ मध्ये ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून मूल्यांकन मात्रै पाएको छ । जसलाई सुधार्न कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षमा नेपाले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
नेपालमा पनि भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी तथा क्रिप्टो कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध बढिरहेका छन् । अहिले पारित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकले यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार त तयार भएको छ । तर सहकारीसम्बन्धी व्यवस्थामा जस्तो चलखेल गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सर्त पूर्ण रुपमा पालना भने नेपाल ग्रे लिस्टमा कायम रहने मात्र होइन ब्ल्याक लिस्टमा समेत पर्न सक्छ ।
