रौतहट । गरिब र विपन्नका लागि २०७४ सालदेखि सुरू गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम रौतहटमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने गरुडा नगरपालिकामा प्रत्येक लाभग्राहीलाई ७५ हजार दिने गरी कार्यक्रम सुरू गरिए पनि तीन वटा वडाका ११८ ले मात्र पहिलो किस्ता बापतको रकम पाएका छन् । चार वटा वडामा कार्यक्रम अघि त बढ्यो तर कसैले पनि पहिलो किस्ता पाएका छैनन् ।
सहयोग रकम पाउनुको साटो लाभग्राहीले वडा कार्यालयमा पाँच हजारका दरले रकम बुझाउनु परेपछि अहिले विवाद बढेको छ ।
विभिन्न समयमा विवादित रहँदै आएको गरुडा नगरपालिकामा फेरि अर्को नयाँ विवाद सुरू भएको छ । २०७४ सालदेखि सुरू गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य विपन्न, भूमिहीन, दलित, एकल महिला तथा समाजिक रूपमा पछाडि परेका पीडितलाई सुरक्षित घरवास उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नु हो । त्यही व्यवस्था अनुसार सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले दिँदै आएको ७५ हजार रुपैयाँ लाभग्राहीलाई दिनुभन्दा पहिले उल्टै पाँच हजार अवैध रूपमा वडा कार्यालयले असुल गरेको स्थानीयले आरोप लगाएपछि विवाद बढेको हो ।
“त्यति बेला मसँग पाँच हजार थिएन । श्रीमान् पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो । जेनतेन पैसा दिए, अनि फारम दियो । पछि मोबाइलमा आउँछ भन्यो, तर अहिलेसम्म केही भएन । घर पनि बनेन”, रौतहटकी लाभग्राही बालकेसी देवीले भन्नुभयो ।
सिफारिस गर्नको लागि नागरिकताको फोटोकोपी र जग्गाको लालपुर्जा सहित नगद पाँच हजार लिएको स्थानीयको आरोप छ । तर वडामा कार्यरत सचिव र वडाध्यक्षले यो सत्य नरहेको बताएका छन् । तर कुनै व्यक्तिसँग कुनै प्रकारको रकम नलिएको भनिरहँदा लाभग्राहीले नौ महिना पहिले दिएको रकम फिर्ता पाएको रहस्य बाहिरिएको छ । अवैध रकम असुल नगरेपछि किन फिर्ता गर्नु पर्यो भने प्रश्न उब्जिएको छ ।
“आवासको फारमको लागि सचिवले पाँच हजार लिए । खाता पनि खोले, पत्रकारलाई भनेपछि १० महिनामा रकम फिर्ता गर्यो, घर पनि बनेन”, रौतहटका लाभग्राही अरविन्द साहले बताउनुभयो ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गत वार्ड नम्बर ४ सहित चार वटा वार्ड छनोटमा परे पनि समयमा बजेट नआउँदा काम हुन सकेन । अन्य तीन वटा वार्डले पहिलो किस्ता पाए पनि बाँकी रहेको अन्य दुई वार्ड छनोटमा पर्न सकेको थिएन । स्थानीय तहले लाभग्राहीको लागि आएको रकममा पनि आँखा लगाएपछि मधेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा रहेका योजना अधुरै रहेको देखिन्छ ।
