काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असरले आउने दशकमा विश्वले खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने जोखिम अध्ययनहरुले देखाइरहेका छन् । यसको अर्थ तपाईं हामीलाई खानेकुराको जोहो गर्नै समस्या हुन सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै १६औं योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा जलवायु अनुकूलित खेती पद्धति विकास गर्ने, प्रकोपजन्य क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउने जस्ता कार्यक्रम राखिएको छ । विज्ञहरुले आधुनिक खेती प्रणाली र सम्भावनायुक्त बालीको विकासलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले खेती प्रणालीमा नकारात्मक असर परिरहेका बेला नेपालमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ । युवाहरु कृषि कर्म गर्न छाडेर रोजगारीका लागि विदेसिइरहेका छन् । कृषिमा व्यावसायीकरण हुनुको साटो अवस्था झन्झन् खस्किएको छ । उत्पादनसँगै उत्पादकत्व बढाउने यसअघिका योजना सफल नहुँदा देश खाद्यान्नमा परिनिर्भर हुँदै गएको छ ।
करिब ५१ प्रतिशत श्रमशक्ति आवद्ध भएको कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै २४ प्रतिशत योगदान गरेको छ । तर, कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी लक्ष्य सफल भएको छैन । जबकि १० वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३० प्रतिशत थियो । यो अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु अनुकूलित खेती पद्धति विकास गर्ने लक्ष्यसहित १६औं योजनाको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको हो ।
'कृषि पेशाबाट किसानहरु पलायन हुने अवस्था आयो । सम्पूर्ण उपभोग्य खाद्यवस्तु बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैकारण अब कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौं,' कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेल भन्छन्, 'लागत प्रभावी तरिकाले नै महत्व दिनुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं ।'
आगामी योजनामा कृषियोग्य भूमिको सदूपयोग गर्ने, भूमि बैंकको कार्यान्वयन, आधारभूत खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने, सिँचाइ सुविधाको सहज उपलब्धता गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
विज्ञहरुले भने आधुनिक प्रविधियुक्त खेती प्रणाली र सम्भावनायुक्त बालीको विकासतर्फ केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सुझाएका छन् । कृषि अर्थशास्त्री अरुण जिसीले भने, 'केही नपाए कृषिमा जान्छु भन्ने अवधारणा बदलिनुपर्छ । कृषितर्फ आकर्षण बढाउनुपर्छ । ओहो कृषिबाट पनि मैले केही आम्दानी गर्न सक्छु, कमाउन सक्छु भन्ने बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ प्रविधिमार्फत, डिजिटल प्रमाणी मार्फत अघि बढ्नु जरुरी छ ।'
कृषिमा तमाम असहजताका बाबजुद कृषि उद्यमलाई सहर्ष स्वीकारेर पेशा गरिरहेकाहरु नभएका होइनन् । तर, उनीहरुका गुनासो, समस्या सुनेर त्यही अनुसार नीति, योजना बनाउने तर्फ भने खासै चासो पुगेको देखिँदैन । हेटौंडाका कृषि उद्यमी फेन्चु लामाका अनुसार जल, मल, गुणस्तरीय बिउ, प्रविधि, कोल्डस्टोर र उत्पादनको बजारीकरणसम्मका कुरालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सके कृषि उद्यममा लागेकाहरुलाई धेरै सहज हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले माघभित्रै १६औं योजनाको दस्तावेज सार्वजनिक गर्दैछ । सरकारले १६औं योजनाका नीति तथा लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ । योजनाबद्ध विकास सुरु भएको ६७ वर्षपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विकासको मोडालिटी नै फेर्नुपर्ने भनेपछि राष्ट्रिय योजना आयोग यस पटक नयाँ योजना ल्याउने दबाबमा छ ।
