ठेक्का तोड्ने दौड : सुधार कि अस्थिरता ?

काठमाडौं । सरकारले समयमा काम नसक्ने र लामो समयदेखि अलपत्र रूग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का धमाधम तोडिरहेको छ । 

अब आयोजना रूग्ण हुनै नदिने गरी नयाँ ठेक्का लगाउने सरकारको प्रयास छ । विकास निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकले सास्ती त पाएका थिए नै, राज्यलाई पनि थप भार परिरहेको थियो । तर, अब ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सरकार लाग्दा झन् ढिलाइ हुने, राज्यलाई व्ययभार बढ्ने र नागरिक झनै मर्कामा पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

तीन वटा महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व लिनुभएका कुलमान घिसिङले धमाधम रूग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिरहनु भएको छ । जसका लागि उहाँ आफैँ फिल्डमा पुगेर रूग्ण आयोजनाको अवलोकन गर्ने कामलाई तीव्रता दिइरहनुभएको छ । उहाँ आफैँ भन्नुहुन्छ- म आएपछि २ सय ५० बढी ठेक्का तोडिसकेँ ।

मातहतका निकायहरूले पनि मन्त्री घिसिङको निर्देशनअनुसार नै धमाधम ठेक्का तोडिरहेका छन् । करिब दुई महिनामा मात्रै सडक विभागअन्तर्गतका ३३ परियोजनाको ठेक्का तोडिसकिएको छ भने थप पाँचवटा तोड्न विभागले स्वीकृति दिइसकेको छ । सडक विभागले कुल २ सय २९ वटा रूग्ण ठेक्का पहिचान गरेको छ ।

तर पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरू भने मन्त्री आफैँ ठेक्का तोड्न सक्रिय बन्नुलाई अस्वाभाविक मानिरहेका छन् । चुनाव गराउने कार्यादेश पाएको सरकारले विना अध्ययन धमाधम ठेक्का तोडिरहेको उनीहरूको आरोप छ। यसले राज्यलाई अनावश्यक भार पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

आयोजना रूग्ण हुनुको कारण र समाधानको दीर्घकालीन उपाय खोजी नगरी धमाधम ठेक्का तोड्दा झन् समस्या निम्तने विज्ञको भनाइ छ । सरकारले अहिले योजना छनोट, खरिद ऐन र नियमावलीमा भएका अड्चन, उपयुक्त करार सम्झौता कसरी गर्ने भन्नेमा विधि पुर्याउने र भएका कमीकमजोरी सुधार गर्नुपर्नेमा हचुवाका भरमा व्यवसायी तर्साएको उनीहरूको जिकिर छ।

त्यसो त सबै परियोजना सरकारी पक्षको लापरवाहीले मात्र रूग्ण बनेका भने होइनन् । झापाको कन्काई पुल, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका दुईवटा ठेक्कालगायतका परियोजना ठेकेदारको लापरवाहीले पनि रूग्ण बनेका छन् । सरकारले एकातिर साईट क्लियरेन्स नगरिदिने, बजेट बिनियोजन नहुने, सुरक्षाको व्यवस्था नमिलाई दिनेलगायतका कारण पनि काम गर्न समस्या हुने गरेको व्यवसायीको दाबी छ । 

अहिले एकातिर नयाँ ठेक्कामा जाँदाको प्रक्रियागत ढिलाइ, राज्यलाई थप भार र नागरिकलाई फेरि पनि सास्ती त छँदैछ, अर्कोतिर निर्माण कम्पनीहरू अदालत गए मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न पनि चुनौती हुने देखिन्छ ।