काठमाडौं । सरकार जमिन बाँझो राख्न नपाइने र बाँझो रहेको करिब १० लाख हेक्टर जमिन उपयोगमा ल्याउने भाषण गर्छ । तर किसानले बाली लगाउँदा बिउ मल र पानीसमेत पाउँदैनन् । ६७ वर्षअघि बनेको पहिलो आवधिक योजनादेखि अहिले बन्दै गरेको १६औं योजनासम्म कृषिमा यान्त्रीकरण र किसानको क्षमता विकास गर्नेसम्मको लक्ष्य राखिएको छ । तर, नीति र कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा धेरै किसान आधारभूत सेवावाट विमुख छन् ।
हरेक वर्षका बजेटमा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी किसानलाई आधारभूत सेवा निःशुल्क दिनेदेखि बजारीकरण सुनिश्चित गर्ने बताउने गरेको छ । तर व्यवहारमा किसानले आधारभूत सेवासमेत पाएका छैनन् । बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा एकतिहाइ खेतीयोग्य जमिनमा मात्र सीमित छ । बिमा कार्यक्रम ५ प्रतिशतमा पनि पुग्न सकेको छैन । कृषिबाट युवाशक्ति पलायन हुँदा धान, गहुँ र मकैजस्ता खाद्यान्नको आयातमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । नीति र कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा परिणाम नआएको अर्थशास्त्री देवेन्द्र गौतम बताउँछन् ।
किसानलाई समयमै मल, बिउ दिनेदेखि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिनेसम्मका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । किसानलाई गुलिया आश्वासन देखाएर घोषणा गरिएका कार्यक्रम यो वर्ष पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । १० लाख हेक्टर बाँझो जमिनमा बेरोजगार युवालाई खेती गर्न लगाउने कार्यक्रम अलपत्र छ ।
धान, चामलदेखि हरियो तरकारी र फलफूलसम्म गरी नेपालमा वार्षिक तीन खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । कृषिजन्य वस्तुमा भइरहेको व्यापार घाटा थेग्न नसक्ने भन्दै राज्यले वार्षिक ५० अर्बभन्दा धेरै लगानी पनि यसैमा गरिरहेको छ । तर सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी नबन्दा प्राविधिक सेवाबाट किसान विमुख मात्र छैनन्, आउँदा दिनको खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको छ ।
.png&w=1000&height=550)
