काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सहकारी क्षेत्रलाई नै संकटग्रस्त घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले सहकारी क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरी तत्काल कानुन सुधार गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत भनेको छ ।
समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दा सहकारीहरूले राष्ट्र बैंकको सहमति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि समस्या देखिएको जनाएको छ । यस्तो व्यवस्था सुधार गर्न कानुन सच्याउनुपर्ने ठहर समितिले गरेको हो । बचतकर्ताको फसेको रकम सहकारीका सञ्चालक र ऋणीबाटै भराउनसमेत समितिले भनेको छ ।
यसअघि बैठकमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे विभागको निर्देशन सहकारीहरूले पालना नगरेको बताएका थिए । उनले पटक-पटक पत्राचार गरेर कागजात मगाउँदा सहकारीले अटेर गरेको बताए ।
अहिले देशभर ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी छन् । यीमध्ये करिब ५ सय सहकारीमा समस्या छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीलाई तीन भागमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए । उनले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका सहकारी सञ्चालकको पासपोर्ट तत्काल रोक्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसदहरूले ऋणी र सञ्चालकबाटै बचतकर्ताको रकम उठाउनुपर्ने बताएका थिए ।
