सेयरमा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भएन, स्वीकृति लिएका २१ ब्रोकरले सुविधा दिनै सकेनन्

भाद्र २८, २०८० |सुदिल पोखरेल
सेयरमा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भएन, स्वीकृति लिएका २१ ब्रोकरले सुविधा दिनै सकेनन्

काठमाडौं । सेयर कारोबारमा ब्रोकरबाट ऋण लिएर लगानी गर्न सकून् भनेर सरकारले ६ वर्षअघि मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २१ वटा ब्रोकरले सेयर लगानीकर्तालाई ऋण दिन स्वीकृति लिएका थिए । सुरुमा केही ब्रोकरले यस्तो सुविधा दिए पनि पछिल्ला दिनमा रोकिएको छ ।

दक्षिण एसियाका सेयर कारोबार हुने श्रीलंकाबाहेक सबै मुलुकमा सेयर खरिद गर्दा ब्रोकरबाटै ऋण लिन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर, नेपालमा अहिले पनि बैंकबाटै ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । बैंकबाट ऋण लिँदा दरिलो आम्दानीको स्रोत पेस गर्नुपर्छ ।

बैंकसम्म जाने झन्झट हटाउन र कारोबारीलाई ब्रोकरबाटै ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारले २०७४ सालमा मार्जिन कारोबार सुविधा दिँदै निर्देशन जारी गरेको थियो । यो निर्देशिका दुईपटक संशोधन भइसकेको छ । २०७७ सालको संशोधनपछि २१ वटा ब्रोकरले अनुमति लिएर तीनवटाले सेवा सुरु गरेका थिए । तर स्रोतको अभाव भन्दै अहिले उनीहरुले पनि सेवा बन्द गरेका छन् ।

‘कमर्सियल बैंकबाट पैसा ल्याएर ल्यान्डिङ गराउने सोर्स हामीसँग छैन,’ स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले भने ।

धितो राखेको सेयरको ७० प्रतिशतसम्म ऋण ब्रोकरबाट लिन पाउने सुविधा मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी कार्यविधिले दिएको छ । अर्थात् एक लाख रुपैयाँको शेयर धितो राखेर ७० हजार बराबरको अन्य सेयर खरिद गर्न सकिन्छ । तर ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्ताले धितो राखेको सेयर बैंकमा राखेर ऋण लिन पाउादैनन् । रिजर्भमा भएको पैसा कारोबार राफसाफका लागि मात्रै पुग्ने र ऋण दिन अपुग भएको उनीहरुको तर्क छ । ब्रोकरले ऋण दिादा नेप्सेले छानेका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी जटिलताले पनि समस्या भएको वित्तीय विश्लेषक मुक्ति अर्याल बताउँछन् ।

मार्जिन कारोबारमार्फत खरिद भएको सेयर नेप्सेको प्रणालीमा छुट्टै राख्ने व्यवस्था छैन । त्यसकारण पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।


Image

सुदिल पोखरेल

पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।