काठमाडौं । सरकारले युरोपेली बजारबाट आउने श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि गर्ने तयारी गरेको छ ।
व्यवसायीले सम्बन्धित देशको दूतावासमा पेस गरेको मागपत्र १५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ नभए नेपालबाटै गर्ने तयारी भएको हो । काठमाडौंमा सम्पन्न १३ देशका राजदूतसहितको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबै विकल्पमा छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार बैठकमा विदेशस्थित दूतावासबाटै पुन: श्रम स्वीकृति दिने, कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसकेका श्रमिकलाई घर फर्किन सहयोग गर्ने, झन्डै ८ वर्षदेखि खाडीका देशमा महिला श्रमिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध छिटै फुकुवा गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन र सेवा छिटो छरितो बनाउन निर्देशन दिएको घिमिरेले जनाए । प्रधानमन्त्री दाहालले दुईपक्षीय श्रम सम्झौता पुनरावलोकन र विस्तार, मागपत्रको प्रमाणीकरण, कानुनी प्रतिरक्षा जस्ता विषयमा काम गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए ।
