काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुली लिएर महसुल नतिर्नेहरुको लाइन तत्काल नकाट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । महसुल नतिरी बसेकाहरुलाई प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएर भदौ १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
लाइन काटिने डर बढेपछि उद्योगी व्यवसायीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए । उनीहरुले आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएका बेलामा प्राधिकरणलाई शुल्क बुझाउन नसक्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायीकै अगाडि विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर कुरा गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् । विज्ञहरु भने अब व्यवसायीलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर महसुल उठाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले २०७६ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नबुझाउनेहरुको बक्यौता अध्ययन गर्न र त्यसको टुंगो लगाउन उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले १५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको देखाएको थियो । साथै यसको निरुपण गर्ने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिन सुझाएका थियो । तर आयोग भने आफ्नो स्थापनाभन्दा अगाडिका विषय हेर्न नमिल्ने भन्दै पन्छिएको छ ।
