काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भनिए जस्तै बजेटमा विद्युतीय सवारीमा सहुलियतसँगै पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा धेरैको थियो । तर सोमबार सार्वजनिक बजेटमा त्यस्तो देखिएन ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने ५० किलोवाटदेखि १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार दर बढाएर १० प्रतिशत अन्तशुल्क थपेको छ । मध्यम वर्गीय परिवारले बढी प्रयोग गर्ने यस्ता विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर सरकारले राजस्व सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिएको विज्ञ बताउँछन् ।
सरकारले ठूला विद्युतीय सवारी साधन अर्थात् १ सय किलोवाटभन्दा बढीका सवारीलाई कम अन्तशुल्क र भन्सार दर निर्धारण गरेको छ । तर बजेटमा सार्वजनिक यातायातमा यस्ता विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याउने कतै उल्लेख छैन । जसले निजी क्षेत्रको पकड रहेको सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन चुनौतीपूर्ण छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमै ठूला बस र ट्याक्सी गरी जम्मा ६० वटा मात्र विद्युतीय सार्वजनिक सवारी छन् । सरकारी साझेदारीमा मै साझा यातायातले भित्र्याएका ४० वटा विद्युतीय बसमध्ये ३२ वटा त ८ महिनादेखि ग्यारेजमै थन्किएका छन् ।
