विराटनगर । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बित्न लागे पनि कोशी प्रदेशको स्थानीय सरकारले ३६ र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेका छन् । संघीय सरकारले भने झन्डै ५० प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि समयमा पुँजीगत खर्च नहुँदा परियोजनाको लागत मात्र बढेको छैन, अनियमितताको जोखिम पनि थपिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका र कोशी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको जति पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । मोरङमा संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ ६ अर्ब १८ करोड ७९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा तीन अर्ब ६ करोड ४४ लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो विनियोजित रकमको ४९ दशमलव ५२ प्रतिशत हो । विराटनगर महानगरपालिकाले पुँजीगततर्फ दुई अर्ब दुई करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा अहिलेसम्म ७४ करोड १७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो विनियोजित रकमको ३६ दशमलव ६० प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि अहिलेसम्म नौ अर्ब सात करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित रकमको ४० दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत गुरुप्रसाद दाहालले भने, ‘२०७९/८० को कुल बजेट भनेको २३ अर्ब ७ करोड ७५ लाख थियो । खर्च ९ अर्ब ३२ करोड १६ लाख भएर ४०.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा प्रगति भएको छ ।’
विकास निर्माणमा संघीय सरकारले अपनत्व नलिने भएका कारण संघीय सरकारले खर्च गर्ने पुँजीगत खर्चको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर विराटनगर महानगरपालिका र कोशी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको जति पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र परियोजनाको विस्तृत विवरण तयार नगरी हचुवाको भरमा परियोजना छनोट गर्नु, स्रोत अभाव पुँजीगत बजेट कम खर्च हुने एउटा कारण हो ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विराटनगरका प्राडा. जीवन ढकाल नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको उच्च पदमा बसेकाहरुमा भ्रष्ट मानसिकता रहेका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘पछिल्लो समयमा व्यवसायिक नैतिकताको विषय अगाडि आएको छ । बिजनेस, मेनेजर्स तथा पोलिटिक्स इथिक्सको कुरा आएको छ। यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘यसलाई पालना गर्ने हो भने नैतिकतामा कुनै समस्या हुँदैन । उहाँहरुलाई यस विषयमा सबै थाहा छ तर पनि भ्रष्टाचार गर्न चाहनुहुन्छ ।’
पुँजीगत खर्च समयमै गर्न र गुणस्तरीय विकास निर्माणको काम गर्न संघीय बजेट जेठ १५, प्रदेशको बजेट असार एक र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते ल्याउनु पर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर समयमै बजेट ल्याउँदा पनि खर्चको अवस्थामा भने सुधार हुन सकेको छैन ।
