मिटरब्याजपीडित सरकार खोज्दै राजधानी हिँडेपछि कानुन बनाउने तयारी

चैत्र १०, २०७९ |अमरकान्त ठाकुर|जितेन्द्र झा
मिटरब्याजपीडित सरकार खोज्दै राजधानी हिँडेपछि कानुन बनाउने तयारी

काठमाडौं । साहु महाजनले मनपरी ब्याज लिएपछि अन्यायमा परेको भन्दै पीडितहरु न्यायको माग गर्दै पटकपटक काठमाडौं आउन थालेपछि बल्ल सरकारले चासो देखाउन थालेको छ । मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउन सरकारले गृहकार्य थालेको बताएको छ । यसअघि सरकारले पीडितको समस्या समाधानको आश्वासन दिए पनि कानुन अभावलाई बहाना बनाउँदै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीलाई फोन गरेर मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउने प्रक्रियाको प्रगतिबारे चासो राखे । उनले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनको मस्यौदा तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिए । न्याय माग्न पीडितहरु पैदलै काठमाडौं हिँडेको सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाल झस्किएका हुन् ।

हुन त यसअघि नै गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणबारेको अध्ययन प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयलाई पठाइसकेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले यसलाई खासै चासो नदेखाएको गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भने कानुन मन्त्रालयले एक साताभित्रै मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

मिटर ब्याजबाट पीडित भएर उठीबास भएकाहरु सिंहदरबारलाई आफ्नो गुनासो सुनाउन झापा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र कैलालीका नागरिक काठमाडौं पैदलै हिँडेका छन् । उनीहरु सोमबारसम्म काठमाडौं आइपुग्दै छन् । सरकारी अधिकारीहरुले कानुन अभावलाई बहाना बनाउँदै पीडितका समस्या सम्बोधन गरेका छैनन् ।

कानुन मन्त्रालयले ब्याजको दुष्चक्रमा पारेर ठगी गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्ने तयारीका साथ मस्यौदा बनाउन लागेको छ । मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्‌बाट पास भएपछि कानुनको रुप लिनेछ ।

त्यसो त नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट ब्याजपीडित काठमाडौंमा आएर धर्ना दिएपछि सरकारले साउन २७ गते अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले भदौ २७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई र २०७९ पुस १९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले प्रचलित कानुनले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाले पनि नयाँ कानुन बनाउन गरेको सिफारिस अलपत्र पर्‍यो । अहिले सरकारले देखाउन थालेको सक्रियताले पनि कत्तिको निरन्तरता पाउँछ, भन्न सकिने अवस्था छैन ।


Image

अमरकान्त ठाकुर

ठाकुर कान्तिपुर टेलिभिजनका धनुषा संवाददाता हुन् ।

Image

जितेन्द्र झा

झा कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।