लमजुङ/पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पाँच जिल्लामा सञ्चालित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना-एक्याप र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको विषयमा विवाद बढेको छ । दश वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित २०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको एक्यापको व्यवस्थापन ३६ वर्षदेखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गर्दै आएको छ ।
संघीय वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७१ सालमै राजपत्रमा 'एक्याप स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण' गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो तर अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
कास्कीको लहचोकमा यसै साता गण्डकी प्रदेशका १५ वटा गाउँपालिका जनप्रतिनिधिको भेला भयो । भेलाले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको प्राकृतिक साधन-स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित ६ बुँदे निष्कर्ष निकाल्यो । भेलाले संरक्षण क्षेत्रभित्रका स्रोतको उपयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई रोक लगाउने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, नियमावली २०३०, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्यो ।
एक्यापले प्राकृतिक स्रोत साधन, सम्पदा र वन्यजन्तुको संरक्षणमा उल्लेखनीय काम गरेको छ । तर पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार तोकिएको समयमा समुदायमा हस्तान्तरण नभएकाले स्थानीय पनि एक्याप हटाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।
३६ वर्षदेखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको एक्याप कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका १५ गाउँपालिकामा ६ हजार ६ सय २९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । प्राकृतिक, खानीजन्य र नदीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क एक्यापले लिँदै आएको छ ।
संघीय वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७१ सालमै राजपत्रमा एक्याप स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । जैविक, सांस्कृतिक विविधता, पदयात्रा, वन्यजन्तु र जडीबुटीका लागि प्रख्यात मानिएको यो क्षेत्रबाट उठ्ने करोडौं राजस्वकै कारण सबैको नजर एक्यापमा पर्ने गरेको छ । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा लिने होडबाजी चल्नुको प्रमुख कारण पनि त्यहाँबाट उठ्ने राजस्व नै बनेको छ ।
