काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारणसभामार्फत व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या समाधानको लागि सरकारसँग २७ बुँदे मागसहित काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघको कार्यालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय भोग्नुपरेका समस्या समाधानको सरकारसँग मागसहित २७ बुँदे काठमाडौं घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको जनाए ।
सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने ठेक्काहरुलाई कानुनबमोजिम ठेक्काको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकार निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसके श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
महासचिव दाहालले मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौताबमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशन-२ जारी गर्नुपर्ने जनाए । उनले विगतमा पटक-पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्दासमेत विभिन्न समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरे । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की पाउनुपर्ने जनाए । सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित ऐन, निर्माण व्यवसायसम्बन्धी ऐन, मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित ऐनमा समेत सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न सक्षम नभएको दाबी गरे । भुक्तानी नभएको कारण सप्लाई चेन्जमा समेत समस्या आएको उनको भनाइ छ । मुलुकमा देखिको तरलतालगायत कारण निर्माण उद्योगहरुसमेत क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा कममा चलेको सिंहले जानकारी दिए ।
उनले उद्योगहरु क्षमताभन्दा ३० प्रतिशत कममा सञ्चालनमा आएकाले उत्पादन लागत अत्याधिक रुपमा बढ्न गएको दाबी गरे । अध्यक्ष सिंहले बैंकको ब्याजदर बढेर ८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुग्दासमेत सोही ब्याजमा समेत बैंकले सहज रुपमा कर्जा दिनसक्ने अवस्था नभएको जनाए । उनले पछिल्लो समय ५० भन्दा बढी ठूला आयोजनामा बजेट अभाव, डीपीआर तयार नहुँदा ठेक्का भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको पटक-पटक म्याद थप गर्न माग गर्नु अनुचित भए पनि काम गर्ने वातावरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनले जनाए ।
