काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको छैन । तर अनुमान गरिएभन्दा बाहेककोखर्च बढेको छ । जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाउँदै माघ मसान्तभित्र अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले भने यो वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षापछिको कुल बजेटमा १० प्रतिशत मात्रै बढाएर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी थालेका छन् । नत्र सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा २० प्रतिशतसम्म बढाउने गर्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर अहिलेसम्म सरकारले लक्ष्यअनुसार न राजस्व उठाउन सकेको छ, न विकास खर्च गरेको छ । राजस्व संकलनभन्दा चालु खर्च एक खर्ब ४४ अर्ब बढी छ । यो राजस्व गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ९५ अर्ब कम हो ।
यता डलरको भाउ बढेको र आन्तरिक बजारमा बढेको ब्याजका कारण ऋणबाट तिर्नुपर्ने दायित्व २४ अर्ब बढेको छ । त्यस्तै मूल्य बढेकाले रासायनिक मलका लागि छुट्याइएको बजेटले नपुगेर थप २४ अर्ब बढी खर्च हुँदै छ यो वर्ष सरकारले अनुदानसमेत कम पाएको छ । गत वर्ष यही समयमा १३ अर्ब अनुदान प्राप्त भएकोमा यो वर्ष ५ खर्ब ९९ अर्ब मात्रै छ । त्यही कारण बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।
माघ मसान्तमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कात्तिकबाटै आगामी वर्षको बजेटको काम सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको स्रोत निर्धारण गरिसकेको छ । साथै केन्द्र सरकारबाट जाने अनुदानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम माग भएको छ ।
धेरैजसो वर्षमा बजेटको १० देखि २० प्रतिशतसम्म आकार बढाइन्छ । तर, यसपटक राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिताका आयोजनामा खर्च भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरिरहेका बेला विज्ञहरुले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
चालु वर्षको बजेटको समीक्षादेखि नै राज्यको ध्यान प्रशासनिक खर्च घटाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसमाथि राजस्वसमेत लक्ष्यअनुसार संकलन नभएकाले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिने हो भने थप संकट नआउला भन्न सकिन्न ।
