छाउगोठ, छाउपडीसँग भ्रम र यथार्थ

कुनै महिला किशोर अवस्थामा प्रवेश भएपछि शारीरिक रुपमा आउने परिवर्तनमध्ये रजस्वला (छाउपडी) एक हो । रजस्वला हुनु महिलाको बच्चा उत्पादनमा सक्षम भएको संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ । एक पूर्ण नारीका रुपमा पनि रजस्वलालाई लिन सकिन्छ । छाउ हुनु कुनै पाप होइन ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा परापूर्वदेखि नै महिलाहरु रजस्वला हुनुलाई छुई, नछुइने भएको या छाउ भएको भन्ने चलन छ । छाउसम्बन्धी भ्रमले गर्दा महिलाहरू घरदेखि टाढा एउटा साँघुरो गोठमा बस्न बाध्य छन् । आजभन्दा १५/२० वर्षअगाडि सात दिनसम्म त्यहीँ सानो गोठमा बस्नुपर्थ्यो । छाउ भएको बेला वस्तुभाउ छुन पाइँदैन । वस्तु भाउलाई घाँससमेत काट्न पाइँदैन । वस्तुभाउ छुन र घाँस काट्न नपाइने भएपछि दूध-दही खान पाइने कुरै भएन । यसलाई सोझो अर्थमा भन्दा कुप्रथा मानिन्छ ।

छाउपडी प्रथाको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने महिलाहरु छाउ भएका बेला बच्चा उत्पादनका लागि तयार भएको डिम्ब सामान्यत: २८ दिनपछि योनिमार्ग हुँदै रगत बनेर बाहिर निस्किन्छ । यसरी योनिबाट बाहिर निस्केको रगतलाई सफा नगरेमा विभिन्न संक्रमण भइ फैलिन सक्छ । छाउ क्रममा महिलाको योनिबाट निस्किने रगतले अन्य ठाउँमा संक्रमण नहोस् भनेर पहिलेदेखि रजस्वला भएको बेला छुट्टै राख्ने चलन थियो ।

समयको विकासक्रमसँगै सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा छाउपडी कुप्रथाको रुपमा विकास भयो । गाउँघरतिर धामी-झाँक्रीहरुले छाउ भएका बेला घरभित्र बसेमा, मन्दिर पसेमा र वस्तुभाउ छुँदा देउता रिसाउँछन् भन्ने भ्रमका कारण पनि महिलाहरु घरदेखि ठाढा छाउगोठमा बस्न बाध्य हुन्छन् । पहिलोपटक छाउ हुँदा आफ्ना मान्यजनहरु दाइ, काका, बुबा र हजुरबुबालाई सात दिनसम्म मुख देखाउनु हुँदैन भन्ने भ्रमहरु व्याप्त छ ।

देवी-देवताको आस्थालाई देखाएर हुने कुप्रथा समाजको विकासका बाधक हुन् । सहरमा समेत महिलाहरु छाउ भएका बेला भान्सा र मन्दिर कोठा नछिर्ने चलन अहिले पनि छ तर यसलाई छाउ कुप्रथाका रुपमा लिएको पाइँदैन । छाउ भएका बेला महिलाहरुलाई उचित आराम, पोषण भएका खाना र सरसफाइ आवश्यक पर्छ । शिक्षा र चेतनाको कमीले घरभित्रै बस्नु हुँदैन बस्यो भने अनिष्ट हुन्छ भन्ने चिन्तनको विकासले छाउपडी कुप्रथाकै रुपमा विकास भयो । छाउ भएका बेला छाउ भएको महिलासँग काखे बच्चालाई बिहान छाउगोठबाट घर ल्याउँदा नुहाइदिनुपर्ने मान्यताले कति बालबालिकाले निमोनिया र ज्वोरोका कारण अकालमै ज्यान गुमाएका घटना प्रशस्त छन् ।

छाउगोठ प्राय: एकान्त ठाउँमा हुन्छन् । छाउ भएकी महिलाले पानी परेको दिन सबैले प्रयोग गर्ने बाटोसमेत प्रयोग गर्न मनाही छ । बर्खामा घाँसपात उम्रकै ठाउँबाट हिँड्नुपर्ने भएकाले सर्पलगायत अन्य जीव-जन्तुको डर पनि उत्तिकै हुन्छ । छाउ गोठमै सर्पको टोकाइबाट मृत्यु भएको र बलात्कार भएर समाजमा स्थापित हुनै नसकेर आत्माहत्या गर्नुपरेको घटनाहरु नयाँ भने पक्कै होइनन् ।

छाउपडी उन्मूलनका नाममा एनजीओ र आईएनजीओहरुले बजेट कनिका छरेजस्तै गर्ने र आफ्नो पकेट भर्ने गरेका तथ्यहरु थुप्रै भेटिन्छ । समस्याको पहिचान नगरी केही महिला दिदी-बहिनीलाई जम्मा गरेर फोटो खिच्ने दुई-चार सय वितरण गर्ने गरेको कुरा नौलो भने पक्कै होइन । छाउपडीका विषयमा प्रस्ताव पेस गरी ग्रामीण महिला दिदीबहिनी त्यही गोठमै ज्यान गुमाउने र प्रस्ताववाला (प्रपोजलवाला) संस्थाका मालिकहरु त्यही रकमले बनाएको आलिसान महलको माथिल्लो तलामा कफी पिउँदै लेख्छ ‘छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्नुपर्छ ।’ जुन वर्ग, समुदाय र प्रयोजनका लागि पैसा आएको हो त्यो क्षेत्रमा खर्च नगरेमा कसरी छाउपडी उन्मूलन हुन सक्छ ?

सम्बन्धित संघ-संस्था र स्थानीय सरकारको साझा प्रयास भए छाउपडी उन्मूलन गर्न सकिन्छ ।

अहिले तीन तहका सरकार छन् । छाउपडी उन्मूलनका लागि थुप्रै संघ-संस्था छन् । घटना भइसकेपछि मात्रै केही समय गोठ भत्काउने र सहानुभूति बटुल्नेबाहेक केही नयाँ भएको देखिँदैन । जबसम्म धामी-झाँक्रीहरुलाई छाउ हुनु भनेको नारी बच्चा जन्माउन सक्षम भएको हुन् भन्ने चिन्तनको विकास गर्न सकिँदैन तबसम्म यसको अन्त्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

धामीझाँक्री र पुरोहितहरुलाई चेतनामूलक शिक्षा दिएर बिरामी पर्दा उहाँहरुसँग आउनेहरुलाई छाउ हुँदा घरमै बसेर सरसफाइमा ध्यान दिनू भनेर भन्न सक्ने बनाउनुपर्छ । बिरामी भएमा स्वास्थ चौकी जानुपर्छ भनेर सिकाउनु आवश्यक छ । यसले महिलाहरुमा छाउसम्बन्धी भएको भ्रम तोडिन्छ । हाम्रा दिदी-बहिनीहरु सुरक्षित हुन्छन् । बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध र सर्पको टोकाइबाट अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्दैन ।

छाउगोठ कुनै घटना भएको केही समयसम्म स्थानीय सरकार तात्छन् । सामाजिक सञ्जाल र राष्ट्रिय मिडियामा खबर छापिन्छन् । सडकदेखि सदनसम्म कोलाहल मच्चिन्छ । संघ-संस्था र स्थानीय सरकार छाउगोठ भत्काउने प्रतिस्पर्धा गर्छन् । घटना सेलाएसँगै सबै सेलाउँछन् । छाउगोठसम्बन्धी रहेका भ्रमहरुको निरुपण गर्ने दायित्व स्थान सरकारको होइन र ? नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तहले विद्यलयमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय कला, भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसै धारामा टेकेर धेरै स्थानीय तहहरुले कला, भाषा संस्कृतिको जगेर्ना, संरक्षण र संवर्धन गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरेका छन् ।

यस्तै थुप्रै कुप्रथाले सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरु बदनाम छन् । छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा र देउकी प्रथा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । स्थानीय स्तरमा बनाइने पाठ्यक्रममा यी प्रथाहरुबारे विद्यालय तहबाट शिक्षा दियो भने यी र यस्ता कुप्रथाको भ्रम चिर्न सकिन्छ । राजनीतिक दल, समाजसेवी, सचेत नागरिक, यससँग सम्बन्धित संघ-संस्था र स्थानीय सरकारको साझा प्रयास भए छाउपडी उन्मूलन गर्न सकिन्छ ।

विशेषगरी यो कार्यमा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको हो । जनप्रतिनिधिहरु त्यही समाजका जनताको भोटबाट निर्वाचित भएका हुन्छन् । आफ्ना नागरिकमा भएका छाउपडीसम्बन्धी भ्रम चिर्न योजना निर्माणगरी कार्यान्वयन गर्न किन चुकिरहेका छन् ? स्थानीय स्तरमा जनचेतनामूलक सडक नाटक, टोलटोलमा छाउपडीसम्बन्धी शिक्षा दिन लाखौं रकम चाहिँदैन ।

पार्टीका कार्यकर्ता र सचेत युवालाई स्वयंसेवक बनाएर खटाएमा नि:शुल्क पनि काम गर्न सकिन्छ । इच्छाशक्ति र सही दिशानिर्देश हुने हो भने आर्थिक पक्ष गौण हो । स्थानीय सरकारले स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरे एनजीओ र आईएनजीओसँग हात फैलाइराख्नु पर्दैन ।

छाउपडी सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा आएका हल्लाजस्तै त्यति भयावह भने पक्कै छैन । केही वर्ष पहिले ग्रामीण समाजमा शिक्षाको स्तर न्यून थियो । ग्रामीण स्तरमा मानिसहरू शिक्षित भएसँगै चेतनाको विकास पनि भएको छ । छाउ भएका बेला घरको छुट्टै कोठामा राख्ने गरेको उदाहरण प्रशस्त छन् । जुन घरमा धामीझाँक्री र पुरोहित छन्- त्यही घरमा छाउपडी प्रथा धेरै भएको कुरा यथार्थ हो ।

कतिपय शिक्षित मानिस पनि छाउपडीको कुप्रथाबाट बाहिर निस्किन नसक्नु हाम्रो समाजको दुर्भाग्य हो । यसैले छाउगोठ, छाउपडीसँग भ्रम र यथार्थ धेरै भिन्न छ । छाउपडी उन्मूलनका लागि सबै सचेत नागरिक अग्रसर भए सम्भव छ । यी र यस्ता कुप्रथा समाजको विकासका बाधक हुन् । यिनलाई जरैदेखि निर्मूल पारौं ।