काठमाडौं । अहिले नेपालमा मानव बेचविखन र ओसारपसारका घटना बढ्न थालेका छन् । साउनमा मात्रै नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोले २४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
जबकी गत आर्थिक वर्षभरीमा ब्यूरोले जम्मा ४४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो भनेको गत वर्षभरीका मुद्दाको तुलनामा एक महिनामै दर्ता भएका मुद्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
गत आर्थिक वर्षमा देशभरबाट १ सय ५१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा यस वर्षको साउनमा मात्रै ३४ वटा दर्ता भइसकेका छन् । यति मात्र होइन, प्रहरीमा जाहेरी दिन पुग्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
मानवबेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोले साउन एक महिनामा मात्र मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसँग सम्बन्धित २४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जबकी ब्यूरोले अघिल्लो वर्ष एकवर्षमा जम्मा ४४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यसैगरी ब्यूरोबाहेक प्रहरीका अन्य कार्यालयबाट देशभरमा ३४ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
यि तथ्यांकले के देखाउँछ भने मानव बेचबिखनको घट्ना बढिरहेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ ले यसको परिभाषा फराकिलो बनाएपछि र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेपछि यस्ता अपराधका घटना पनि बढिरहेका छन् ।
यौनशोषणका लागि बेचबिखन गर्दा झुक्याएर लगिन्थ्यो भने वैदेशिक रोजगारीमा सहमति गराएर वा भ्रममा पारेर सक्कली वा नक्कली कागजातमार्फत विदेश पुर्याउने र बेचबिखन गर्ने गरिएको छ ।
प्रतिबन्धित मुलुकमा नक्कली कागजात बनाएर जान वा लैजान खोज्ने, महिलालाई झुक्याएर भारत हुँदै खाडी मुलुक पुर्याएर घरेलु श्रममा लैजाने, मानव अंगको अवैध तस्करी गर्नेदेखि एउटा तलब वा एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाउनेलगायतका श्रम शोषण तथा यौन शोषणका अपराध अहिले बढिरहेका छन् । यी सबै अपराधमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा मुद्दा लाग्छ ।
ब्यूरोले साउनमै मानव अंग झिकेको आरोपमा चार वटा मुद्दा चलाएको छ भने यौनशोषणको आरोपमा ४, श्रम शोषणको आरोपमा २ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाएको छ । मुद्दा चलाएकाबाहेक पनि उजुरी परेर अनुसन्धानको अवस्थामा रहेका घटनाका उजुरी ब्यूरोमा अझै धेरै छन् ।
प्रहरी सक्रियता र नागरिक सचेतनाका कारण पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा उजुरी बढेको हो । तर अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा झुक्यान र ठगिमा परेर बेचबिखनको समस्याबाट पीडित हुनेहरूले ठगीमा उजुरी दर्ता गर्ने गरेकाले मुद्दाको अझ संख्या बढी हुनसक्छ ।
त्यसबाहेक विभिन्न सामाजिक लाञ्छना तथा क्षतिपुर्ति पनि राम्रो नपाइने भएकाले पीडितहरूले प्रहरीमा ठगीअन्तर्गतको मुद्दा दर्ता गराउने गरेका छन् । मानव बेचविखन तथा ओसार-पोसार नियन्त्रण ऐन २०६४ का अनुसार मानव बेचविखनसँग सम्बन्धित कसुरमा २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
हुन त यो ऐनको पहिलो संसोधन विधेयक २०८१ चैत ११ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । यो विधेयकमा राम्रा प्रावधान भए पनि अझै धेरै पक्षलाई नसमेट्ने भएकाले थप सुधारको आवश्यक रहेको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरू बताउँछन् ।
मानव बेचविखन र ओसारपसारका घटनामा राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूको समेत संलग्नता देखिएको छ । तर ब्यूरोले तल्लो तहका एजेन्टहरूको मात्र सूचना संकलन गर्न सकेको छ । माथिल्लो तहकाहरूको पहिचान गर्न समस्या भइरहेको ब्यूरोको बुझाइ छ ।
सरकारले पालेर्मो प्रोटोकल अनुमोदन गरे पनि त्यस बमोजिम कानुन संशोधन नहुँदा पनि प्रहरीलाई काम गर्न समस्या छ । तस्करहरूले प्रलोभनमा पारी झुक्काउने र टिकट तथा खर्च ब्यहोरिदिने बहानामा देशबाहिर लगेर मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको कसुर गर्ने गरेका छन् ।
यस्तो काममा संलग्नहरूको गिरोह नै सक्रिय रहेको प्रहरीको बुझाइ छ ।
